काठमाडौं – व्यवस्थापिका संसदको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले मातहतका उपसमितिलाई उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा छलफल गरेर तत्कालै समितिमा प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको छ। समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा छलफल गर्न समितिले गठन गरेका विभिन्न उपसमितिलाई प्रभावकारी रुपमा काम गर्न निर्देशन दिएको हो।
समितिका सभापति भिष्मराज आङदाम्बेले स्वदेश तथा विदेश भ्रमण गर्न आवश्यक भए उपसमितिले दलीय उपस्थितिलाई अनिवार्य बनाउनुपर्नेमा पनि सचेत गराए। बैठकमा समिति सदस्य नागेन्द्र चौधरीले समिति अन्तर्गतका विभिन्न उपसमितिले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै उपसमितिका बैठकहरु निरन्तर बस्न नसकेको बताए।
उपसमितिमा आम जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा छलफल नै हुन नसकेको बताए। उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समिति सदस्य छायाँ शर्मा पन्तले विभिन्न जिल्लाको स्थलगत भ्रमणमा साना उद्यमी र महिलाहरुले सञ्चालन गरेका उद्योगबाट उत्पादन हुने सामाग्रीको बजार व्यवस्थापनमा चुनौती रहेको आफूले महसुस गरेको बताइन्। उनले स्थानीयस्तरमा उत्पादन भएका वस्तुलाई बिचौलियाको सहयोग बिना नै उद्योगीहरुले सहजै बजारमा पुर्याउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताइन्।
सदस्य पन्तले विचौलियाका कारण उद्योगीले वास्तविक मुल्य पाउन नसकेको उल्लेख गरिन्। समितिका सदस्यहरुले सरकारले चुरे संरक्षणका नाममा गिटी बालुवा निकासीमा रोक लगाएपछि उपभोक्ता महंगो मुल्यमा निर्माण सामग्री किन्न बाध्य भएको बताए। उनीहरुले संरक्षणका नाममा बिना मापदण्ड चुरे क्षेत्रको खानीजन्य सामाग्री उत्खननमा रोक लगाउँदा स्थानीय उपभोक्ता मात्र नभइ विकास निर्माणसमेत प्रभावित भएको औंल्याए।
