अर्थ सरोकार संम्वाददाता

काठमाडौं  – सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री र सभामुखलाई संविधान संशोधन गर्नुपर्ने कारण पेश गर्न आदेश दिएको छ। संविधान संशोधन विधेयक विरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेलको इजलासले पुस ५ गतेभित्र जवाफ पेश गर्न सरकार, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सभामुख ओनसरी घर्तीमगरलाई आदेश दिएको हो।

 संविधान संशोधन विधेयक नेपालको संविधानको भावना प्रतिकूल भएकोले त्यसलाई रोक्न माग गर्दै मंसिर १५ गते रिट निवेदन दर्ता भएको थियो। अधिवक्ता टीकाध्वज खड्काले प्रधानमन्त्री, नेपाल सरकार, व्यवस्थापिका–संसद् लगायतलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए। पूर्व सांसद मञ्चका तर्फबाट दायर रिटमा संविधान संशोधन विधेयक संविधानको धारा २७४ विपरीत रहेको जिकिर गरिएको छ।

उक्त धाराको उपधारा ४ ले प्रदेश व्यवस्थापिकालाई दिएको अधिकार विपरित संशोधन विधेयक आएको जिकिर रिट निवेदनमा गरिएको छ।  ुसरकारले संविधानको प्रतिकूल हुने, सङ्घीयताको मेरुदण्डका रुपमा रहेको प्रदेशका जनता र व्यवस्थापिकालाई संविधानले दिएको अधिकार खोसेर सीमा हेरफेर गर्नेगरी संविधान संशोधन गर्न लागेकाले त्यसलाई तत्काल रोक्न माग गर्दछुु रिट निवेदनमा उल्लेख छ।