- अर्थ सरोकार सम्बाददाता
नेपाल विद्युत प्राधिकरण तीन सञ्चालकलाई हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न दिएको अन्तरिम आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले निरन्तरता दिएन । लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने अभियानमा अवरोध गरेको भन्दै मन्त्रालयले ४ पुसमा सञ्चालक समिति सदस्यहरु लक्ष्मणप्रसाद अग्रवाल, मनोजकुमार मिश्र र सुरज लामिछानेलाई हटाएको थियो । तर, उक्त निर्णयविरुद्ध लामिछाने १२ गते सर्वोच्च गएका थिए ।
लामिछानेले दायर गरेको रिटमा प्रारम्भीक सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले १३ गते कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै तीन सञ्चालकलाई हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । तर, सर्वोच्चको यो आदेश पछि प्राधिकरणको बोर्ड बैठक नबसेकोले उनीहरुकाेपुनर्बहाली हुन पाएको थिएन । तीन सञ्चालक पुन काममा र्फकन नपाउँदै सर्वोच्चले यसअघि दिएको अन्तरिम आदेशलाई अाज खारेज गरेको हाे ।
मंगलबार प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र जगदीश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले यसको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने फैसला सुनाएको छ । अब मुद्धाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उनीहरु पदमुक्त हुनेछन् ।
