- अर्थ सरोकार संम्वाददाता
काठमाडौँ – सरकारले बोनस ऐन संशोधन प्रकृया सुरु गरेको छ । व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रस्तुत बोनस ऐन पाचौँ संशोधन विधेयक, २०७३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव शुक्रबार बहुमतले पारित भएको हो ।
अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सदनमा उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए।
बिधेयकमा सञ्चित नोक्सानमा रहेका कम्पनीले बोनस बाँड्न नपाउने लगायत प्रावधान छन्। यसअघि ऐनमा नाफा कमाएको कम्पनीले बोनस बाँड्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो।
संशोधनले सञ्चित नोक्सानमा रहेका सरकारी संस्थानका कर्मचारीले बर्षेनी राख्ने मागलाई कानुनी बन्देज लगाइ दिएको छ। कुनै संस्थानले एक आर्थिक बर्षमा नाफा कमाए कर्मचारीले सञ्चित नोक्सानको अवस्थामा पनि व्यवस्थापनलाई बोनस बाँड्न दवाव दिने गरेका थिए।
विधेकमा माथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री महराले घाटामा जाने कम्पनीले पनि लाभान्स वितरण गर्ने जस्ता विकृति रोक्न सरकारले विधेयक संसोधन प्रस्ताव ल्याएको बताए।
‘जसले नाफा कमाउने हो, त्यसले मात्र बोनस वितरण गर्न हो, उनले भने( घाटामा हुनेले बोनस वितरण गर्न पाउँदैनन्।’