काठमाडौं – विद्युत प्राधिकरणका ३ सञ्चालकलाई बर्खास्त गर्ने उर्जा मन्त्रालयको निर्णय कार्यावन्यन नगर्न आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतले मंगलबार दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ। न्यायाधीश प्रकाश राउतको इजलासले एक सातासम्म निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिंदै रिटमाथि छलफल गर्न मंगलवार दुवै पक्षलाई बोलाएको हो।

 लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने अभियानमा अवरोध गरेको भन्दै प्राधिकरणका तीन सञ्चालकलाई हटाउने निर्णय एक साताका लागि कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। यसअघि मन्त्रालयले पुस ४ गते प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्यहरू लक्ष्मण अग्रवाल, मनोज मिश्र र सुरज लामिछानेलाई हटाएको थियो। उनीहरूको बर्खास्तगीसँगै भक्तबहादुर पुन, चेतराज जोशी र उमेश थानीलाई नियुक्त गरेको थियो।