काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गरेका छन्।

संयुक्त अरब इमिरेटस् युएइको अबुधाबीमा जारी ‘वल्र्ड फ्युचर इनर्जी समिट, २०१७’विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन० लाई विशेष वक्ताका रुपमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले सरकारले जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्यका साथ काम गरिरहेकाले लगानीको वातावरण तयार भएको बताए।

नेपालले एक सय पाँच वर्ष पहिले विद्युत् उत्पादन सुरु गरेको तथ्य पेस गर्दै प्रधानमन्त्रीले सो समयमा विश्वका कम मात्रै मुलुकमा विद्युत् उत्पादन सुरु नभएको स्पष्ट पारे । नेपालमा ८३ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको सम्भावना भए पनि प्राविधिक रुपमा ४२ हजार मेगावाट उत्पादन गर्न सकिने भएकाले लगानीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गरे।

नेपाललाई सन् २०२२ सम्ममा विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्नका लागि पनि आर्थिक विकास र समृद्धि जरुरी रहेको र त्यसको महत्वपूर्ण आधार नै जलविद्युत् क्षेत्र भएकाले लगानी बढाउनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको जोड थियो । 

 प्रधानमन्त्रीले भने, “ऊर्जाको आवश्यकताको दिगो रुपले समाधान नगर्ने हो भने हाम्रा विकासका आयाम असफल हुनेछन्, ऊर्जा विकास र मानवताका लागि जीवन प्रदायक वस्तु हो । दुर्भाग्य छ कि पाँच जनामा एक नागरिक आफैँ आधुनिक ऊर्जाबाट वञ्चित छ, ६५ प्रतिशत हरितगृह ग्यास उत्सर्जन हाम्रो कार्बनमुखी ऊर्जा खपतले हुने गरेको छ ।”

सबैको पहुँच, भरपर्दो, दिगो र आधुनिक ऊर्जाको निश्चितताको आवश्यकता रहेकामा जोड दिँदै उनले भबिष्यमा हाम्रा सन्ततिले हाम्रा प्रतिबद्धतालाई शङ्का नगरुन् भन्नाका लागि विगतमा गरिएका प्रतिज्ञा र प्रतिबद्धतालाई लागू गर्नुपर्ने बेला आएको बताए।

प्रधानमन्त्रीले भने, “परम्परागत ऊर्जामा निर्भर भएको अर्थतन्त्रले जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असरबाट पृथ्वीलाई बचाउन सक्ने छैन । नकारात्मक असरबाट बच्न र ऊर्जा सुरक्षा गर्न तथा हरित अर्थतन्त्रका लागि पनि सफा ऊर्जा ९सौर्य, जल, हावा० को आवश्यकता छ, जसले मानव सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्नेछ ।”

आफ्नो नेतृत्वको सरकार गठन हुनु अगाडि वर्षांैदेखि दैनिक १२ देखि १६ घन्टा विद्युत् कटौती हुने गरेको तथ्य पेस गर्दै प्रधानमन्त्रीले आपूर्ति प्रणाली सुदृढ गरी हाल विद्युत्भार कटौती पूर्ण रुपले हटाउन सफल भएको उल्लेख गरे । पुनःनवीकरणीय ऊर्जा नै हाम्रा लागि दिगो स्रोत भएको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्रीले परम्परागत ऊर्जा कुनै पनि अर्थमा दिगो स्रोत हुनै नसक्ने बताए । 

नेपालमा जलविद्युत् र  सौर्य ऊर्जा आदिको प्रचुर स्रोतको उपयोग, परिचालन गरिए समग्र दक्षिण एसियाको माग आपूर्ति गर्न नेपाल सक्षम हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे । ऊर्जा सङ्कटले हाम्रो राष्ट्रिय विकासको आकाङ्क्षालाई इङ्गित गरेको छ भन्दै उनले नेपाल लामो राजनीतिक सङ्क्रमणकालपछि अब आर्थिक विकासको बाटोमा द्रुत गतिले लागिपरेकाले पनि जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी नै उत्तम विकल्प रहेको बताए।

सन् २०२२ सम्म विकासशील राष्ट्र र २०३० सम्म मध्यमस्तरको विकसित राष्ट्र बनाउन पनि जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा जोड दिइएको बताउँदै उनले सन् २०४० सम्म २५,००० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्नैपर्ने  औँल्याए।

नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको प्रचुर सम्भावना रहेको तथा यातायात र अन्य पूर्वाधारका परियोजना अगाडि बढिरहेकाले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा समेत टेवा पुग्ने प्रधानमन्त्रीको कथन थियो ।  विद्युत् वितरण र प्रसारण क्षेत्रमा लगानीको सम्भावना प्रशस्त सम्भावना रहेकामा जोड दिँदै सरकारले वैदेशिक लगानीका लागि सहज नीति अवलम्बन गरेको र गत वर्ष राष्ट्रिय ऊर्जा सङ्कटकालीन कार्ययोजना लागू गरिएको जानकारी गराए।

प्रधानमन्त्रीले भने, “हामीले राष्ट्रिय ऊर्जा सङ्कट निवारण र विद्युत् विकास दशकको कार्ययोजना अगाडि बढाएको सन् २०२५ सम्म दश हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ, त्यसका लागि सहज नीति, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, पुनःनवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनमा अनुदान आदि नीति अगाडि सारिएको छ ।”

ऊर्जा उत्पादनका लागि सरकारले अलग्गै परियोजना विकास सम्झौता गर्ने नीति लिएको, एकद्वार प्रणाली र सहयोगी कर्मचारीतन्त्रले पनि विकासको आधार तयार पारेको र दक्षिण एसियामै लगानीका लागि सहज मुलुकका रुपमा स्थापित भएको उनको स्पष्टोक्ति थियो । चीन र भारतजस्ता ठूलो बजारका बीचमा रहेको भौगोलिक अवस्थाले पनि ऊर्जा व्यापारमा धेरै सम्भावना रहेको र भारतसँग विद्युत् व्यापार सम्झौता गरिएकाले पनि नेपालको विद्युत् सहज रुपमा निर्यात गर्ने बाटो खुलेको छ, भने।

प्रधानमन्त्रीले आगामी फागुन १९ र २० गते नेपालमा आयोजना गरिने लगानी सम्मेलनमा भाग लिन उद्योगी तथा व्यवसायीलाई आग्रहसमेत गरे । उनले हरित, समृद्ध र दिगो भविष्यको सम्भावना रहेकामा जोड दिँदै प्रतिबद्धता, सोचाइ र बृहत् लगानीका लागि साझेदारीको आवश्यकता औँल्याए ।