काठमाण्डौ – उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले बुधबार मध्यान्हतिर सरकारको बास्केटमा रहेको डेढ सय जलविद्युरुत् आयोजनाको लाइसेन्स अध्ययन अनुमतिपत्र खोल्ने सम्बन्धी निर्देशिकामा हस्ताक्षर गरे ।
साँझ ५ बजेसम्म निर्देशिका सार्वजनिक गरिएको थिएन तर कार्यालय समय ४ बजेभित्रै विभागमा लाइसेन्सका लागि दर्जनभन्दा बढी निजी प्रवद्र्धक कम्पनी तथा व्यक्ति निवेदन दर्ता भईसकेका थिए ।
यसबाट के प्रष्ट हुन्छ९ तिनीहरुले यो सूचना पहिल्यै पाईसकेका थिए
पहिलो निवेदनकर्तालाई प्राथमिकता दिइने कानुनी व्यवस्था अनुरुप ‘आफ्ना’ लाई लाइसेन्स दिन मन्त्रालयबाट पहिल्यै सूचना चुहाइएको स्रोतको दाबी छ ।यो खबर आजको नागरिकमा छ ।
स्रोतका अनुसार बिद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स कब्जा गर्न आर्थिक चलखेल समेत हुने गरेको छ ।
