- अर्थ सरोकार संम्वाददाता
काठमाडौं – मधेशी मोर्चासहितका संघीय गठबन्धनले संविधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जनसहित पारित भएमात्रै निर्वाचनमा जान सकिने अडान दोहोर्याएको छ । सत्तारुढ माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर अघि बढने प्रस्तावलाई मधेशी मोर्चा र संघीय गठबन्धनले अस्वीकार गरिदिएको हो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफनै सरकारी निवास बालुवाटारमा शुक्रबार बिहान बोलाउएको बैठकमा मधेशी मोर्चाका नेताहरुले संविधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जनसहित पारित नभई निर्वाचन हुनै नसक्ने जिकिर गरेका थिए । संविधान संशोधन परिमार्जनसहित पारित नभई निर्वाचन जानै नसकिने प्रतिक्रिया मधेशी मोर्चाका नेताहरुले दिएका छन ।
सदभावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले तीन ठूला दलले आदेश दिँदैमा निर्वाचनमा जान नसकिने जिकीर बताए । बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले निर्वाचनको मिति घोषणा र संविधान संशोधन प्रक्रिया एकैसाथ अघि बढाउन साथ दिन मोर्चाका नेताहरुलाई आग्रह गरेका थिए ।
निर्वाचन सम्बन्धि विधेयक पारित गर्दै निर्वाचनमा जाने विषयमा सकारात्मक छलफल भएको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले जानकारी दिए । बैठकमा मोर्चाका नेताहरुले न्यायाधिशहरुको नियुक्तप्रति आपत्ति जनाएका थिए । संविधानमा उल्लेख गरिएको समावेशी सिद्धान्त विपरित नश्लीय प्रभुत्व कायम हुनेगरी न्यायाधिश नियुक्त गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो ।
संविधान विपरित नश्लीय प्रभुत्व कायम हुने गरी बिहीबार मध्य रातमा न्यायाधिश नियुक्त भएकोमा घोर आपत्ति रहेको संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बताए । बैठकमा मधेशी मोर्चासहितका संघीय गठबन्धनले संविधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जनका लागि सरकारसँग छुटै सहमति हुनुपर्ने प्रस्ताव समेत अघि सारेको थियो ।
