- अर्थ सरोकार संम्वाददाता
काठमाण्डौ – संविधान संशोधन विधेयक पास नभए स्थानीय तहको निर्वाचन पनि हुन सक्दैन । संशोधन विधेयक कानुनसम्मत नै रहेको छ । सरकार गठनकै क्रममा सत्तासीन दलहरुले आफ्नो माग पूरा गर्ने र विगतमा एमालेले समेत वर्तमान संशोधन विधेयकलाई मान्यता दिएको दिएको कुरा विर्सन हुँदैन ।
विधेयक पास नभएसम्म स्थानीय तहको निर्वाचन हुन सक्दैन हामी हुन दिदैनौं । ५१ प्रतिशत जनसंख्या रहेको मधेशलाई २५ प्रतिशतमा सीमित पारेर ल्याइएको स्थानीय तहको पुनःसंरचनाको खाका मधेसी मोर्चालाई कुनै पनि हालतमा मान्य हुने छैन । ’तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारको पालामा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले यही संशोधनमा आफूले हस्ताक्षर गर्दा त्यस बेला राष्ट्रवादी हुने, अहिले सोही संशोधन राष्ट्रघात हुनेरु’ यो कस्तो हास्यपद् तर्क हो रु
अंगीकृत नागरिकलाई जन्मसिद्ध नागरिकसरह अधिकार दिनुपर्ने विषय हल्ला मात्र हो । खासमा वैवाहिक महिलालाई अधिकार दिनुपर्ने मधेसी मोर्चाको माग हो ।
‘मोर्चालाई लैनचौर र भारतबाट सञ्चालन भइरहेको देख्ने हो भने नेपालको सबै राजनीतिक दलहरु उतैबाट सञ्चालन भइरहेका छन । सरकार समेत उतैबाट सञ्चालन भइरहेको छ।’
