">
- अर्थ सरोकार संम्वाददाता
काठमाडौं – द्वन्द्वको समयमा विस्थापन भएका सरकारी बैङ्कका शाखा तुरुन्त पुनःस्थापना नहुँदा सम्बन्धित क्षेत्रका जनताको गुनासोसमेत बढी रहेकाले यस विषयलाई सम्बोधन गर्न अर्थमन्त्रालयले सरकारी बैङ्कलाई निर्देशन दिएको छ ।
हालसम्म पनि अपेक्षितरुपमा शाखा पुनःस्थापना नभएको भन्दै मन्त्रालयले राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क, नेपाल बैङ्क लि। र कृषि विकास बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई बिहीवार मन्त्रालयमै बोलाएर निर्देशन दिइएको हो । अर्थसचिव डा शान्तराज सुवेदीले तीनओटै बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई मन्त्रालयमा बोलाएर द्वन्द्वमा विस्थापन भएका बैङ्क शाखा पुनःस्थापना गर्न निर्देशन दिएको अर्थमन्त्रालयले बताएको छ ।
जनतालाई दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रमा वित्तीय सेवा पुर्याउने संस्थाले सुगम र सहर केन्द्रित भएर सेवा प्रदान गर्दा सरकारको सबै जनतालाई बैङ्क तथा वित्तीय सेवा पु¥याउने र ‘एक व्यक्ति एक बैङ्क खाता’ नीति कार्यान्वयनसमेत कठिन हुने देखिँदा बैङ्क शाखा तत्काल पुनस्र्थापना गर्न सचिवले सुवेदीले निर्देशन दिएका हुन् ।
आवश्यकताअनुसार थप शाखा विस्तार गर्न, मोबाइल बैङ्कका माध्यमबाट सेवा उपलब्ध गराउन एवम् सहरमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत अनलाइन भुक्तानी प्रणाली लागू गर्नसमेत निर्देशन दिएको मन्त्रालयका सहसचिव आनन्दराज ढकालले जानकारी दिए ।
सचिव सुवेदीले बैङ्क शाखाहरु पुनःस्थापना गर्दा तीनैवटा बैङ्कले समन्वय गरी जनताको माग, व्यावसायिक कारोबार एवम् सेवा विस्तार समेतलाई ध्यानमा राखी दोहोरो नपर्ने गरी स्थापना गर्न निर्देशन दिए । द्वन्द्वको समयमा नेपाल बैङ्क लिमिटेडका ९०, राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कका एकसय आठ र कृषि विकास बैङ्कका ७५ गरी दुईसय ७३ बैङ्क शाखा विस्थापित भएका थिए ।
हालसम्म नेपाल बैङ्क ३०, राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कका ५१ र कृषि विकास बैङ्कका ७० गरी एकसय ५१ बैङ्क शाखा पुनःस्थापना भएको पनि अर्थमन्त्रालयले बताएको छ । निर्देशनपछि ती बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले त्यसका लागि बैङ्कले प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
