समयमै सामान पु¥याउन नसकेका खण्डमा संयुक्तराष्ट्र संघले दिने रकम काटिदिने छ भने, विश्वव्यापीरूपमै नेपाल प्रहरी नेतृत्व तहको बेइज्जतसमेत भएको छ । 

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको मिसन सधैं विवादमा आउने गरेको छ । प्रहरीले खरिद गर्ने समान समयमै नपुग्ने र ती सामानमा घोटला हुने यी दुई कारणले प्रहरीलाई सधैं टाउको दुखाईएको विषय बन्दै आएको कसैबाट छिपेको छैन । नेपाल प्रहरीको सुडान र हाइटीस्थित एफपियू मिसनका लागि यस्तै–यस्तै लफडा पर्ने गरेको छ ।

अहिले पनि समयमै सामान नपुग्नु र पुगको समयमै सामान खरिद नहुनुले समस्या थपिएको स्रोतको दाबी छ । कल्याणकारी कोष मार्फत् खरिद गरिने सामानमा समयमै टेण्डरमा नहुँदा र टेण्डर भएपछि पनि समयमै सामान नपुग्दा मिसन टोली पुगीसक्दा पनि सामानको अत्तोपत्तो छैन । आगामी १० माघ अर्थात् दुई दिन अघि हिँडेको एउटा टोली सुडान पुगिसक्दा पनि सामान त्यहाँ पुग्न सकेको छैन । 

कम्तीमा ४ दिन अघि पुग्नुपर्ने सामान एक हप्तापछि मात्रै सुडान मिसन पुग्ने भएको छ । मिसन पुगेका प्रहरी कर्मचारीहरूले नेपाली सेनासँग आवश्यक सामान लिएर चार पाच दिनसम्म चलाउनुपर्ने अवस्था समेत आएको स्रोतले जनाएको छ । सामान समयमा खरिद प्रक्रिया नगरेका कारण यो समस्या आई परेको हो ।  समयमै सामान पु¥याउन नसकेका खण्डमा संयुक्त राष्ट्र संघले दिने रकम काटिदिने छ भने, विश्वव्यापीरूपमा नै नेपाल प्रहरी नेतृत्व तहको बेइज्जतसमेत भएको छ । 

संयुक्त राष्ट्र संघको मिसनका लागि खरिद गरिने आवश्यक सामान हो । प्रहरी कल्याणकोषले गतमंसिर १२ गते टेण्डर खोलेको थियो भने त्यसको एक महिनाअघि टेण्डरको सूचना प्रकाशित गरेको थियो । टेण्डर खुले पनि कोषका प्रमुख एसएसपी लव विष्ट डिआइजी बढुवामा नपरेपछि बिदामा बसेका कारण टेण्डर प्रक्रिया लम्बिएको थियो । 

मंसिर २० गतेभित्र ठेक्का पाउने कम्पनीहरूलाई कार्यादेश दिइसक्नुपर्ने थियो, तर दिएन । २५ दिनभित्र सामान बुझाउनुपर्ने सर्तमा कार्यादेश दिनुपर्नेमा दिएन । जेनेटरको ठेक्का पाउने कम्पनीले ५ दिन बढी समय मागेपछि, औषधिको ठेक्का पाउनेले उत्पादन गर्ने कम्पनीको नाम नलेखेको र गाडीका पार्टपूर्जा सप्लाई गर्ने कम्पनीले कम्पनीको आवश्यक काजगात नपुगेको भन्दै कल्याण कोषले टेण्डर रद्द गरेपछि निकै ढिला भएको हो । सामान त जसरी पनि आवश्यक पर्ने भन्दै कल्याणकारी कोषले गरेको वैकल्पिक व्यवस्था पनि सहज प्रभावकारी बन्न सकेन । त्यसमाथि मिसनको टोली जाने दिन पनि सामान बल्ल पठाइएको थियो ।

वैकल्पिक व्यवस्थाका कारण कल्याण कोषले १५ दिने टेण्डरको सूचना पुनः प्रकाशित ग¥यो । सो १५ दिनको अन्तिम मिति पुस २९ गतेसम्म रहेको थियो । १ माघबाट समान खरिद गरेर पठाउदा मिसनको टोली पुगेको एक हप्तामा मात्रै सामान पुग्ने भएको हो । टेण्डर स्वीकृत गरी ठेक्का पाउने कम्पनीले छोटो दिनमा कसरी सामान दिन कठिन भएको जनाएको थियो । 

४÷५ दिनमा सामान दिनु पर्यो भन्दै ठेकेदारले कल्याणसँग बढी पैसा मागेको पनि स्रोतले जनाएको छ । आवश्यक सामान भारतबाट उत्पादन गर्न अर्डर दिएर उतैबाट पठाएको थियो भने केही नेपाल र केही कोरिया तथा चीनमा खरिद गरेर पठाउँदा पोर्टसम्म धेरै खर्च लागेको भन्दै ठेकेदार कम्पनीले कल्याणकारी कोषसँग बढी पैसा मागेको स्रोतको दावी छ । जनप्रहार साप्ताहिकमा खबर छ ।