काठमाण्डौ – सत्तारूढ दल नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र मधेसी मोर्चाबीच संसद् सचिवालयमा दर्ता गराइएको संविधान संशोधन विधेयक पुस २४ गते संसद्मा पेस गर्ने सहमति भएको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीबार बसेको बैठकमा दलहरूबीच सो सहमति भएको हो । सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशले संसद्को बाटो खोलिदिएको विश्लेषण गर्दै बैठकले पुस २४ गते जसरी पनि पेस गराउने सहमति गरेको छ ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कानुन विज्ञहरूसँग सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशबारे आफ्नो छलफल भएको र सरकारले ल्याएको प्रस्ताव संसद्मा पेस गर्न सकिने कुरा आफूलाई विज्ञहरूले भनेको बैठकमा सुनाएका थिए ।
बैठकपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै नेपाली काँग्रेसका नेता एवं उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिले सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि संसद्को अवरोध हट्ने भएकाले संशोधन विधेयक पेस हुने बताए । उनले भने, ‘एमालेले संसद् अवरोध गरिरहेकै बेला सर्वोच्च अदालतको आदेश आएको छ, त्यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ । अब संसद् खुल्ने कुरामा कुनै समस्या छैन ।’
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड सर्वोच्चको आदेशबारे प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसँग पनि छलफल गरेर सो विधेयकलाई अगाडि बढाउन तयार भएको नेताहरूले बताएका छन् । संविधानको धारा २७४ ले केही विवाद सिर्जना गर्ला कि भन्ने जिज्ञासामा उपप्रधानमन्त्री निधिले त्यसले केही नहुने प्रतिक्रिया दिए । ‘त्यो एमालेले उचालेको कुरा मात्र हो’, उनले भने, ‘आदेशमै सबै कुरा स्पष्ट छ, त्यसले कुनै समस्या हुँदैन ।’ धारा २७४ मा सीमाङ्कनको विवाद प्रदेश सभाले टुङ्ग्याउने उल्लेख छ ।
मधेसी मोर्चाका नेता एवं सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले धारा २७४ एमालेका लागि बखेडा झिक्ने बहाना हो, त्यसले संसद्मा विधेयक प्रस्तुत गर्न कुनै समस्या नहुने बताए। उनले भने, ‘पुस २४ गते विधेयक टेबल हुन्छ र परिमार्जनसहित पारित पनि हुन्छ ।’ सरकारले गर्दै आएको नियुक्तिहरूका बारेमा पनि मधेसी मोर्चाका नेताहरूले कुरा राखेका थिए ।
सरकारसँग भएको सम्झौता अनुसार आन्दोलनका क्रममा लागेका मुद्दाहरू अझै फिर्ता भएको छैन, बन्दी रिहा भएको छैन, क्षतिपूर्ति पाएको छैन, बाँकी रहेका सहिद पनि घोषणा भएको छैन । यी विषयमा पनि मधेसी मोर्चाले बैठकमा कुरा राखेको अध्यक्ष महतोले जानकारी गराए । साथै विधेयक पारित गराउनका लागि सहयोग गर्न अन्य दलहरूको समर्थन लिन सत्तारूढ दलले पहल गर्ने पनि सहमति भएको बताइएको छ ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, उपप्रधानमन्त्री निधि, काँग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल, माओवादी केन्द्रका नेता रामहादुर थापा र मातृका यादवको उपस्थिति थियो भने मधेसी मोर्चाका तर्फबाट तमलोपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, उपाध्यक्षद्वय हृदयेश त्रिपाठी, वृषेशचन्द्र लाल, सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो, महासचिव केशव झा, राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष शरत्सिंह भण्डारी, महासचिव केशव झा, तराई मधेस सद्भावना पार्टीका प्रवक्ता सत्यनारायण मण्डललगायतको उपस्थिति थियो । आजको गोरखापत्र दैनिकमा खवर छ ।
