काठमाडौं – सरकारले स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन बुझ्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन बुझ्ने निर्णय गरेको हो ।यसअघि आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन बुझ्न सरकारले अलमल गर्दै आएको थियो ।

 आयोगले प्रतिवेदन बुझिदिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई मौखिक र लिखित आग्रहसमेत गरेको थियो ।

आयोगले सरकारको आग्रह र दबाबकै कारण बिदाका दिनमा समेत काम गरी स्थानीय तहको प्रतिवेदन तयार पारेको हो । स्थानीय निर्वाचन र संविधान कार्यान्वयन अनिवार्य सर्त बनेको भन्दै सरकारले जतिसक्दो छिटो प्रतिवेदन तयार पार्न ताकेता गरेपछि आयोगका सदस्य तथा कर्मचारीले बिदाका दिनमा समेत काम गरेका थिए ।

हाल आयोगले ७५ वटै जिल्लाका गरी करिब ७ सय २० वटा गाउँपालिका र नगरपालिका बन्ने गरी प्रतिवेदन तयार पारेको छ । सरकारले आयोगको प्रतिवेदन बुझ्ने निर्णय गरेको भए पनि कहिले बुझ्ने यकिन गरेको छैन ।

प्रमुख दलहरूबीच स्थानीय तह कि स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने भन्ने विषयमा एकमत हुन नसक्दा सरकारले आयोगको प्रतिवेदन बुझ्न अलमल गर्दै आएको हो । यो खबर हामीले आजको राजधानीबाट लिएका हौ।