कैलालीको टीकापुर काण्ड नेपालीले बिर्सिएका छन । गत वर्ष भदौ ७ मा भएको घटनामा संलग्नहरुको नाम सुन्नुभयो भने तपार्य आश्चर्यमा पर्नुहुनेछ । संसदको  राज्यव्यवस्था समितिको टीकापुर घटना अध्ययन गर्न गठित उपसमितिका अनुसार यो विभत्स घटना हुनुको मतियारहरुका रुपमा  सांसदहरू कांग्रेसका अमरेशकुमार सिंह, संघीय फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो, माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङलगायत ठहर गरिएको छ ।

उक्त घटनाको पूर्वसन्ध्यामा टीकापुरमा गरिएको सभामा  सांसदहरू कांग्रेसका अमरेशकुमार सिंह, संघीय फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो, माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङलगायतको अभिव्यक्ति नै यो घटनाको मुख्य कारणको रुपमा  उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

टीकापुर घटना अध्ययन उपसमितिको संयोजक पनि कांग्रेसकै सांसद सञ्जयकुमार गौतम छन् । गौतमको उपसमितिमा राप्रपाका जयन्त चन्द, माओवादी केन्द्रका महेन्द्रबहादुर शाही र एमालेका श्यामप्रसाद ढकाल सदस्य छन् ।

०७२ साउन २८ मा विभिन्न दलका नेताहरूले थारूवान संघर्ष समितिको आमसभामा दिएको अभिव्यक्तिका कारण भदौ ७ मा टीकापुर घटना भएको उपसमितिले निष्कर्ष निकालेको छ । घटनामा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकसहित ७ प्रहरी र एक बालकको मृत्यु भएको थियो ।

कांग्रेस सांसद सञ्जयकुमार गौतमको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले नेताहरूका अभिव्यक्ति ‘अत्यन्त अराजक, आपत्तिजनक, निन्दनीय, गैरजिम्मेवारपूर्ण रहेको’ र त्यसले सामाजिक सद्भावमा गम्भीर खलल र्पुयाएको निष्कर्षसमेत निकालेको छ ।

उपसमितिले राजनीतिक आन्दोलनको आडमा आर्थिक प्रलोभन देखाई उक्साउने गरी गरिएको यस प्रकारको आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न जो–कोहीलाई विद्यमान कानुनबमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको २०७२ भदौ २ मा बसेको बैठकले आन्दोलनपछि बन्ने प्रदेश सरकारले आन्दोलनमा ज्यान गुमाउने सहिद परिवारलाई ५० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने, सहिद परिवारलाई आजीवन निःशुल्क शिक्षा दिने र रोजगारी पनि उपलब्ध गराइदिने घोषणा गरेको थियो ।

स्थलगत प्रतिवेदनमा मोर्चाले आन्दोलनमा सरिक हुने सर्वसाधारण प्रत्येकलाई ५ सय रुपैयाँ दिने र सरिक नभएमा एक सयदेखि एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने गरेको दाबीसमेत छ ।

उपसमितिले सदनबाट निर्देशनसहित प्राप्त विवरण, घटनाको स्थलगत अवलोकन र स्थानीय प्रशासन, सरोकारवाला, पीडित पक्ष, नागरिक समाज, राजनीतिक दल, उद्योगीरव्यवसायी, पत्रकार तथा तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले सदनमा पेस गरेको अडियो र डीभीडीबाट प्राप्त विवरणलगायत अध्ययन गरी निष्कर्ष निकालेको हो ।

तत्कालीन कैलाली प्रजिअको नेतृत्वमा रहेको जिल्ला सुरक्षा समन्वय समितिको भूमिका प्रभावकारी नदेखिएको, घटनाबाट उत्पन्न हुन सक्ने सुरक्षा खतराको पूर्वानुमान सही तरिकाबाट हुन नसकेको र जिम्मेवार निकाय तथा पदाधिकारीबाट आफ्नो जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह हुन नसकेका कारण सम्बन्धित पदाधिकारीलाई समेत गराउन आवश्यक देखिएको उपसमितिको निष्कर्ष छ ।

यता,राजनीतिक कारणले गर्दा उपसमितिको प्रतिवेदन राज्यव्यवस्था समितिमा पेस नगरिएको स्रोतले जनाएको छ । समितिका सभापति कांग्रेसका दिलबहादुर घर्ती हुन् ।