काठमाडौं – रुपान्तरित संसदले संविधान संशोधन गर्न मिल्ने तर सीमांकन परिवर्तन गर्न प्रदेश सभा नै आवश्यक पर्ने गरी सर्वोच्च अदालतको आदेश दिएपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेको स्थायी समिति बैठक बसेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई सकारात्मक भन्दै एमालेले आफ्नो अडानलाई प्रमाणित गरिदिएको ठहर गरेको छ । बैठक अघि एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले सीमांकन हेरफेर प्रदेश सभा गठनपछि मात्र हुन सक्ने आफ्नो अडानलाई अदालतले प्रमाणित गरिदिएको बताए । ‘हामीले जुन संबैधानिक प्रश्न उठाएका थियौ, अदालतले पनि त्यही संबैधानिक प्रश्नलाई सही प्रमाणित गरिदिएको छ’ नेम्वाङले भने ।

अदालतको आदेशपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओली निवास बालकोटमा स्थायी कमिटी बैठक बसिरहेको छ ।