- अर्थ सरोकार संम्वाददाता
काठमाडौं – जयबहादुर चन्दलाई नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक आइजिपी नियुक्ति गर्ने निर्णय तत्काललाई यथास्थितिमै राख्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।
सरकारले वरीयता मिचेर चन्द आइजिपी बनाउन लागेको भन्दै अधिवक्ता कपिल ढकालले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले चन्दलाई आइजिपी बनाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमै राख्न आदेश दिएको हो।
आज बिहान मात्रै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले डिआइजी चन्दलाई बढुवा गरी आइजिपीमा नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको थियो। दुवै पक्षबीच सुनुवाइ गरेर मात्र कार्यान्वयनमा लैजाने गरी आदेश आए पनि कहिलेसम्म रोक्ने भन्नेबारे सर्वोच्चको लिखित आदेश आइसकेको छैन।
यसैबीच, सरकारको निर्णयविरुद्ध नेपाल प्रहरीको पहिलो नम्बर वरीयतामा रहेका डिआइजी नवराज सिलवाल समेत रिट हाल्न सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्