">
- प्रनिश थापा / अर्थ सरोकार डटकम
चितवन – जिल्ला शिक्षा कार्यालय चितवनका जिशिअ गोबिन्द प्रसाद अर्यालले कार्यालयको नाममा रहेको बा. १ . झ . ६६३२ नम्बरको सरकारी गाडीको पटकपटक दुरुपयोग गरेको बारे अर्थ सरोकारले प्राथमिकताका साथ खबर सम्प्रेषण गरेपछि उस्ले आफ्नु बचाउ गर्न दौडधुप गरेका छन् ।
कार्यालयको गाडी जिशिअ अर्यालले कुनै प्रवाहनै नगरी पटकपटक दुरुपयोग गरेपछि हामीले प्राथमिकताका साथ खबर सम्प्रेषण गरेका थियौं । खबर सम्प्रेषण भएलगत्तै हाम्रा एक दर्शकले उक्त खबरको सप्रमाण कटिङ सहित सत्यतथ्य बुझिदिन आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गत, पौष २४ गते उजुरी दर्ता गराएका थिए ।
उजुरीको उक्त चलानी नम्बर ४६२६ बाट शिक्षा मन्त्रालयमा सरकारी गाडीको चरम दुरुपयोग गरेकोबारे आवश्यक जानकारी गराउन भन्दै अनुरोध सहितको ब्यबहोरा शिक्षा मन्त्रालयमा पुगेको थियो । सो, सम्बन्धमा यथाशीघ्र सत्य तथ्य जवाफ लेखी पठाउन शिक्षा मन्त्रालयले माघ ०७ गते चितवन जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा लेखी पठाएको थियो ।
उक्त पत्रमा तपाईंले कार्यालय समय भन्दा बाहिर गइ नियम बिपरित सवारीको चरम दुरुपयोग गर्ने गरेकोबारे जनगुनासो आएको छ । तसर्थ, सोको तत्कालै यथाशीघ्र चित्तबुझ्दो जवाफ लेखी पठाउनु भनी शिक्षा मन्त्रालयले तपाईंको नाउँमा पत्र काटेको छ भने लगत्तै जिल्ला शिक्षा कार्यालय चितवनका जिशिअ गोबिन्द प्रसाद अर्यालले आफ्नु बचाउ गर्दै माघ १४ गते चलानी नम्बर १०९६ बाट शिक्षा मन्त्रालयमा अपरिपक्व जवाफ फर्काएका छन् ।
जवाफमा शिक्षा कार्यालयको गाडी कार्यालय समय बाहेक अरु समयमा प्रयोगमा ल्याइएको छैनन् । ‘अत्यावश्यक काम नै भए म र मेरो कर्मचारीको स्वीकृत बिना सञ्चालनमा आएको छैनन् । उक्त, त्यहाँका मन्त्रालयमा परेको उजुरी सबै तथ्यहिन नभएको , सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग हुनु हुँदैन भन्नेमा म र मेरा कर्मचारी पुर्णतः सचेत छ । कुनै कमजोरी भएमा म त्यसलाई सुधार्न हरदम तयार छु । अत : म मेरो कार्यालयमा सरकारी सम्पतीको दुरुपयोग नगर्ने प्रतिबद्धता गर्दछु ।’ पत्रमा भनिएको छ ।
उता, क्षत्रीय प्रशासनको निर्देशनलाई जिल्ला प्रशासनले टेरेका छैनन् । हाम्रा अर्का एक दर्शकले क्षत्रीय प्रशासन कार्यालय मकवानपुरमा माघ १२१ गते गुनासो टिपाए लगत्तै क्षत्रीय प्रशासनले जिल्ला प्रशासनलाई तीन दिनभित्र चित्तबुझ्दो जवाफ दिन भन्दै माघ १२ गते चलानी नम्बर ४७३८४ बाट लेखि पठाएपनि हालसम्म उक्त उजुरीको ब्याबहोरा जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले दिएका छैनन् ।
यो पनि पढ्नुहोस् :
