काठमाण्डौ – स्थानीय निकायका कर्मचारीलाई निजामती कर्मचारी भन्दा तल्लो तहमा राखेर विभेदकारी समायोजन नीति बनाउन लागिएको भन्दै  देशभरीका स्थानीय निकायका कर्मचारीहरुले काम बन्द गरेका छन् । स्थानीय निकायका कर्मचारी संगठनहरुको आह्वानमा स्थानीय निकाय संयुक्त ट्रेड युनियन आन्दोलन परिचालन समितिले स्थानीय निकायमा काम ठप्प पारेका हुन् । 

स्थानीय निकाय कर्मचारीहरुको आन्दोलनका कारण कपिलवस्तु जिल्ला विकास समितिका सेवाग्राहीहरु समस्यामा परेका छन् । कर्मचारी आन्दोलनमा होमिएपछि स्थानीय निकाय सुनसान जस्तै भएका छन् । सरकारले नीति बनाउने क्रममा स्थानीय तहका कर्मचारीहरुभन्दा माथि निजामती कर्मचारीलाई राख्ने विभेदकारी व्यवस्था गरेको भन्दै कर्मचारीले चरणबद्ध आन्दोलन थालेका हुन् । 

स्थानीय विकास मन्त्री, मुख्य सचिव लगायतलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि माग सुनुवाई नभएपछि आन्दोलनमा उत्रिनु परेको उनीहरुले बताएका छन् । निजामती कर्मचारीलाई पहिलो दर्जामा राखेर अन्य कर्मचारीलाई विभेद गरेका स्थानीय निकाय संयुक्त ट्रेड युनियन आन्दोलन परिचालन जिल्ला समन्वय समिति कपिलवस्तुका राजेश शैनीले बताए ।

 उनीहरुले लामो समयदेखि जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय निकायमा अविलम्ब स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने, वर्षौदेखि अस्थायी तथा करारमा स्थानीय निकायमा रहेका कर्मचारीहरुलाई स्थायी गर्नुपर्ने, समायोजन गर्दा घरपायक स्थानीय तहहरुमा समायोजन गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेका छन् ।

 गत माघ १९ गते संयुक्त माग र आन्दोलनका कार्यक्रम सहितको ज्ञापन पत्र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा बुझाएर स्थानीय निकायका कर्मचारीहरुले आन्दोलन सुरु गरेका थिए । उक्त आन्दोलनकै निरन्तरता स्वरुप फागुन १ गते पुरै दिन सम्पूर्ण स्थानीय निकायका सेवाहरु बन्द गर्ने  कारक्रम रहेको स्थानीय निकाय संयुक्त ट्रेड युनियन आन्दोलन परिचालन समन्वयन समिति कपिलवस्तुका संयोजक रेशमराज शर्माले बताए । 

उनीहरुले सोमवारदेखि जिल्लामा स्थानीय विकास अधिकारी, प्रमुख जिल्ला इन्जिनियर र नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत लगायत निजामती कर्मचारीहरु र गाविस सचिवहरुलाई कार्यालय प्रवेशमै रोक लगाउने भएका छन् ।