">
- अर्थ सरोकार संम्वाददाता
काठमाडौं – स्थानीय निर्वाचनको तयारी गर्न सरकारले निर्वाचन आयोगलाई लेखेको पत्र स्पष्ट नभएको भन्दै निर्वाचन आयोगले सरकारलाई अर्को पत्र लेख्ने निर्णय गरेको छ। आयोगले सोमबार विभागीय मन्त्रालयमार्फत पत्राचारको तयारी गरेको हो।
आयोगले निर्वाचनको मिति, स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन, कर्मचारी व्यवस्थापन, खर्च व्यवस्थापना लगायतका विषयमा स्पष्टता खोज्दै सरकारलाई पत्रचार गर्ने गरेको हो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा। अयोधीप्रसाद यादवको नेतृत्वको आइतबारको बैठकले सरकारलाई थप स्पष्टताका लागि पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको थियो।
आयोग सचिव गोपीनाथ मैनालीले चुनाव तयारीका लागि सरकारले पठाएको पत्रको स्वागत गर्दै थप स्पष्टताका लागि पत्राचार गर्ने निर्णय भएको बताए। मैनालीले भने, ‘सरकारले पठाएको पत्रमा केही अस्पष्टता छन्। त्यसलाई स्पष्ट हुनुपर्ने जनाकारी गराउने निर्णय गरेका हौं। निर्वाचनको मिति नतोकिएसम्म आफूहरुलाई काम गर्न असजिलो हुने उनले बताए।
आयोगले सरकारलाई मुख्य तीन विषयमा थप स्पष्ट पार्न भन्दै पत्र पठाउने निर्णय गरेको हो । जसमा पहिलो, स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदनबारे आयोगले स्पष्टता खोजेको छ ।
प्रतिवेदन कार्यान्वयन स्पष्ट नभई स्थानीय तह वा निकाय कुनको निर्वाचन गर्ने स्पष्ट हुँदैन । प्रतिवेदन टुंगो नलागेसम्म अहिले कायम वडाको हैसियत के हुने र मतदाता नामावली कसरी अद्यावधिक गर्ने भन्ने निर्क्यौल हुन सक्दैन।
यसकारण आयोगले प्रतिवेदनमा स्पष्टता खोजेको हो। तर, सरकारले भने आयोगको प्रतिवेदन अध्ययनका लागि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको छ। समितिले काम नसक्दासम्म प्रतिवेदनबारे कुनै निर्णय लिन सक्ने अवस्था छैन।
यस्तै निर्वाचन आयोगलाई सरकारले पठाएको पत्रमा बैसाख अन्तिमदेखि जेठ दोस्रो सातासम्म निर्वाचन गर्नेगरी तयार थाल्न भनिए पनि मिति खुलाइएको छैन । मिति नभएसम्म निर्वाचनको तयारीमा तीव्रता नहुने भन्दै आयोगले मितिमा स्पष्टता खोजेको छ ।
आयोगले निर्वाचनका लागि आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन र बजेटबारे पनि सरकारलाई पत्रमा उल्लेख गर्ने निर्णय गरेको छ। आयोगले स्थानीय निर्वाचनका लागि पाँच अर्ब बजेट लाग्दै प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ । आफ्नै कर्मचारी नभएका कारण आयोगले यसअघि न्याय, कानुन र संसद्का कर्मचारीलाई काजमा लगेर काम चलाउँदै आएको थियो। यस्तै, मतदान अधिकृतका रुपमा शिक्षक र स्थानीय निकायका कर्मचारीलाई काजमा काम लगाउँदै आएको छ। सुरक्षाका लागि तीन वटै सुरक्षा निकाय परिचालन हुँदै आएका छन् ।
जेठ १ र २१ मा निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव
सरकारले पत्रमा मिति प्रस्ताव नगरेपछि आयोगले दुई चरणमा स्थानीय निर्वाचन गर्नेगरी निर्वाचनको मिति प्रस्ताव गरेको छ। आयोग सचिव मैनालीका अनुसार आयोगले सरकारलाई आउँदो जेठ १ र २१ गते स्थानीय निर्वाचन गर्नेगरी सुझाव दिँदै पत्र पठाउनेछ ।
आयोगको प्रस्ताव अनुसार पहिलो चरणमा जेठ १ र दोस्रो चरणमा जेठ २१ गते निर्वाचन हुनेछ।
