काठमाडौं – संसदमा विचाराधीन संविधान संशोधन विधेयकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको बदलिँदो व्यवहार फेरि वाम गठबन्धनको सरकार निर्माणको पूर्वअभ्यासको संकेतका रूपमा आएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोटमा मंगलबार राति १ बजेसम्म र प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार राति ११ बजेसम्म माओवादी केन्द्र र एमालेका शीर्ष नेताहरूबीच भएको मन्थनपछि संशोधन विधेयकमा एमालेले अवरोध खडा नगर्ने, आगामी दिनमा हुने महत्वपूर्ण नियुक्ति तथा मनोनयनमा कांग्रेसको हस्तक्षेपलाई माओवादी केन्द्रले स्वीकार नगर्ने र परिआए कांग्रेससँग सम्बन्धविच्छेदसम्म गर्ने रणनीति बनेको जानकारी एक उच्च स्रोतले अन्नपूर्णलाई दिएको खबर आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा छ ।
यो साता भएको दुई पार्टीबीचको अनौपचारिक बैठकमा वैशाख ३१ मा स्थानीय तहको निर्वाचन भएपछि सत्ताको नेतृत्व कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई हस्तान्तरण गर्न आफूमाथि दबाब आएको सन्दर्भ दाहालले ओलीलाई जानकारी गराउँदा ओलीले कुनै पनि हालतमा सत्ता नछाड्न सुझाव दिएका थिए ।
दाहालले आफ्नो नेतृत्वमा बजेट ल्याउने इच्छा कांग्रेस सभापतिसँग राख्दै आएका छन् । ओलीसँग पनि दाहालले यस्तै इच्छा राखेका थिए । ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘साउनसम्म नै दाहालजी बस्नुहोस् तर भदौमा एमाले नेतृत्वको सरकार गठनमा सहयोग गरी सहभागी हुनुपर्छ ।’ ओलीको यो भनाइलाई दाहालले अनौपचारिक रूपमा स्वीकारेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले बुधबार माघ ७ गतेभित्र तीनवटै निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै यसो नभए संविधान र लोकतन्त्रमाथि जालझेल र बेइमानी हुने चेतावनी दिएको छ । संशोधन विधेयक दुईतिहाइले होइन, दलहरूको सहमतिमै पारित गर्नुपर्छ । त्यसो हुन नसके मोर्चाले संसद्बाट आउने परिणाम स्वीकार्नुपर्छ भन्ने एमालेको अडान छ ।
दाहालले संशोधन विधेयक पारित गरेरै जाऊँ भन्दै बैठकमा ओलीसँग पटकपटक आग्रह गरेका थिए । ओलीले संशोधन विधेयक मतदानमा गए आफूहरूले विपक्षमा मतदान गर्ने बताउँदै आएका छन् । संशोधन कुनै पनि हालतमा पारित हुन नदिने अडानविपरीत एमालेले बिहीबारको संसद्मा फरक व्यवहार प्रस्तुत गरेको थियो । एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङले संशोधन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि छलफलमा सहभागी हुँदै मौन विरोधको संज्ञासहित आफ्नो मन्तव्य राखेका थिए ।
ओली निवासमा मंगलबार राति र प्रधानमन्त्री निवासमा बुधबार राति भएको छलफलमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र संसदीय दलका उपनेता नेम्बाङ सहभागी थिए ।
ओलीले वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय निर्वाचन, संसद्मा परेको अप्ठ्यारो, संशोधन विधेयक, आगामी माघ ७ सम्म स्थानीय, प्रान्तीय र संघ (केन्द्र) को निर्वाचन सक्दै संविधान कार्यान्वयन गर्ने विषयमा माओवादी केन्द्रका नेताहरूसँग गम्भीर छलफल गरेका थिए । त्यसैको परिणाम संशोधन विधेयकका कारण अवरुद्ध संसद्ले निकास पाएको दाबी एमालेका एक शीर्ष नेताले अन्नपूर्णसँग गरेका छन् ।
माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक टेकबहादुर बस्नेतले माओवादी केन्द्र र एमालेका शीर्ष नेताहरूबीच यो साताको प्रारम्भदेखि भएका अनौपचारिक प्रयासको परिणाम बिहीबारबाट संसद् अवरोध खुलेको बताए । उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘निर्वाचन सम्पन्न गराउन मुलुकभर शान्ति तथा सुव्यवस्था कायम गराउनुपर्ने भएकाले संशोधन प्रस्तावमा एमालेको लचकता अपरिहार्य छ । यसै साता भएको दुई पार्टीका शीर्ष नेताहरूबीचका अनेकौं अनौपचारिक बैठक र सहमतिको परिणाम संशोधनको पक्षमै एमाले आउने आशा र विश्वास मलाई छ ।’
एमाले संसदीय दलका उपनेता नेम्बाङले भने, ‘सरकार निर्माण, गठन विघटनलगायत मामिलामा हामीलाई कुनै मतलब छैन । त्यो काम कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले जेजसो गर्छन् गरून् । एमालेको सरोकार भनेको आगामी माघ ७ भित्र स्थानीय, प्रान्तीय र केन्द्रीय संसद्को निर्वाचन सम्पन्न गरी संविधान कार्यान्वयन गराउनु हो । जनताले ताजा जनादेश दिएपछि सत्ताका बारेमा सोचांैला । त्यसअघि नै एमालेले संविधान कार्यान्वयनभन्दा अरू कुरा सोच्न सक्दैन ।’
