काठमाडौं  – पार्टी मिलेपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा शक्ति तथा महत्व बढ्छ र खर्च आफैं जुटछ भन्ने राप्रपा नेताहरुको मान्यता यसपटक मिलेन । महाधिवेशनका लागि खर्च स्वतस्फुर्त रुपमा जुटने आशा नेताहरुको थियो । तर राप्रपा स्रोतका अनुसार महाधिवेशनका लागि अनुमानित आर्थिक संकलनको काम सुस्त भएको छ । 

महाधिवशेनमा सुरुमा एक करोड रुपैयाँजति खर्च हुने अनुमान थियो । पोस्टर, ब्यानर तथा भित्तेलेखन नगरेपछि लाखौं रुपैयाँ जोगिए पनि आवश्यक अझै जुटिसकेको छैन । प्रतिनिधिलाई आउने तथा जाने खर्च यसपटक उपलब्ध नगराइने भएको छ । त्यसले खर्च केही कम हुने भए पनि सुरुमा बस्ने ब्यवस्था पनि मिलाउदा खर्च बढेको हो । सुरुमा प्रतिनिधि स्वयंले आफ्नो बस्ने व्यवस्था मिलाउने भनिएको थियो । पछि कार्यकर्ताको दबाब थेग्न नसकेर चुनावी परिणाम केन्द्रका हर्ताकर्ता नेताको विपक्षमा जान सक्ने जोखिम देखेर एकाएक बस्ने प्रवन्ध मिलाइएको छ । लजमा ३५ सय प्रतिनिधि ५ रात बस्दा कम्तीमा आधा करोड खर्च बढ्ने स्रोतले जनाएको छ ।

 महाधिवेशन खर्च बढेर दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी हुने अनुमान नेताहरुको छ । खर्च प्रवन्धका लागि पार्टीले १८ जना नेताहरुलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । कमल थापा, पशुपति सम्सेर राणा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द र प्रकाशचन्द्र लोहनीसहित १८ जनाले जनही कम्तीमा ५ लाख रुपैयाँ आफैं दिने वा त्यसको प्रवन्ध मिलाउने भनिएको थियो । त्यसमध्ये केही नेताले मात्र सो दायित्व पूरा गरेको पार्टीको आर्थिक विभागले जनाएको छ ।

महाधिवेशनका लागि अध्यक्ष कमल थापालाई ५० हजार रुपैयाँ हस्तान्तरण गर्दै केन्द्रीय सदस्य हरि घिमिरे । राप्रपाले महाधिवेशन खर्चका लागि आर्थिक सहयोगका लागि ३० वटाभन्दा बढी व्यापारिक घरानालाई आफ्नो बैंक अकाउन्टसहित पत्राचार गरेको थियो। पत्राचारमा सहयोगको के कति गर्ने भनेर अंक खुलाइएको छैन । पत्रमा स्वेच्छिक रुपमा सहयोग गर्न आग्रह भन्दै पत्राचार गरेको छ । तर आधा दर्जनभन्दा बढी व्यापारिक घरानाबाट मात्रै त्यसको रेस्पोन्स आएको स्रोतले जनाएको छ ।

 राप्रपाले भने महाधिवेशनमा खर्चको कुनै अभाव नभएको जनाएको छ । सहप्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले भने यो महाधिवेशनमा राप्रपाले स्वेच्छाले गर्ने सहयोगमात्र स्वीकार गरेको छ । महाधिवेशनका लागि खर्चको प्रवन्ध हुँदै गएको छ । सहप्रवक्ता श्रेष्ठले पार्टी नेता तथा कार्यकर्ताहरुले स्वतस्फुर्त रुपमा महाधिवेशनका लागि सहयोग गरिरहेकोले खर्चको अभाव नहुने बताए । उनले विगतको तुलनामा आर्थिक जोहो सहज भएको दाबीसमेत गरे ।