संविधानको धारा ५६ को उपधारा ५ मा व्यवस्था भएको स्वायत्त क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रको संख्या र सीमाना निर्धारण नै भएको छैन । स्वयं बालानन्द आयोगले पनि आफूलाई दिएको जिम्मेवारीमध्ये ती विशेष संरचनाको प्रतिवेदन बुझाएको छैनु फोरमका कार्यबाहक अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठद्वारा मंगलबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । त्यसैले अधुरो, अपुरो र अवैज्ञानिक विभेदकारी तथा गलत मापदण्डका आधारमा बुझाएको प्रतिवेदनको आधारमा घोषणा गरिएको स्थानीय निर्वाचन हामीलाई मान्य हुन सक्दैन ।

 संघीयता कार्यान्वयन गर्न संघ र प्रदेशको मान्यता पहिला हुनुपर्ने भन्दै फोरमले स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहतमा राख्नुपर्ने माग गरेको छ । संघीय व्यवस्थामा संघीयकरण पनि संघ र प्रदेशकै बीचमा हुने गर्दछ र यस्तो व्यवस्थामा स्थानीय तह प्रदेश मातहतमा रहने संसारभरिकै प्रचलन हो श्रेष्ठद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

संघीय समाजवादी फोरमले आफूहरु निर्वाचन बिरोधी नभएको दावी गर्दै पहिले संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जन सहित पारित गर्नुपर्ने माग गरेको छ । उसले निर्वाचन घोषणाको विरोधमा आन्दोलन गर्ने पनि उल्लेख गरेको छ ।