भूकम्पपीडितहरूलाई दिन लागिएको ट्याक्सीको नतिजा आगामी २६ चैतमा सार्वजनिक हुने भएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले गोलाप्रथाबाट नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ ।

‘२६ चैतमा गोलाप्रथा गर्ने गरी तयारी गरेका छौँ,’ विभागका प्रवक्ता डा. टोकराज पाण्डेले भने, ‘०७३ सालभित्रै यसको टुंगो लाग्नेछ ।’ ट्याक्सी नम्बरका लागि आवेदन दिने सबैको नाम अपडेट भइसकेको र त्यसलाई किताबका रूपमा छापेर रुजु गरेपछि गोलाप्रथामार्फत ट्याक्सी नम्बर वितरण गर्न लागिएको उनले बताए । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

१५ सय ट्याक्सीका लागि डेढ लाख आवेदन

भूकम्पले धेरै क्षति पुर्‍याएका १४ जिल्लाका सर्वसाधारणलाई गोलाप्रथाको माध्यमबाट सरकारले नयाँ ट्याक्सी दर्ता गर्ने सुविधा दिन लागेको हो । १५ सय ट्याक्सी नम्बरका लागि एक लाख ४९ हजारले आवेदन दिएका छन् । आवेदन दिने सबैको नाम रहेको पुस्तक प्रकाशन गरिने र त्यसलाई १४ जिल्लाकै जिल्ला प्रशासन, मालपोत तथा प्रहरी कार्यालयमा पठाउने विभागको तयारी छ । ‘आवेदन दिएर पनि कसैको नाम छुटेमा जिल्लाबाटै दाबीविरोध गर्न पाइनेछ,’ डा. पाण्डेले भने, ‘थप रुजु गरेर टुंगो लगाएपछि गोलाप्रथाको काम हुनेछ ।’ आवेदन दिनेको नामावली विभागले वेबसाइटमा पनि राख्ने तयारी गरेको छ ।

नतिजा सार्वजनिक गर्न विभागका निर्देशक सोम फुयाँलको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरिएको छ । समितिले फागुनभित्रै आवेदकहरूको नामसहितको पुस्तक प्रकाशन गरेर जिल्ला जिल्लामा पठाउने तयारी गरेको छ । भूकम्पपीडितहरूलाई राहतस्वरूप सरकारले ट्याक्सी नम्बर दिन लागेको हो । सरकारले ट्याक्सी दर्ता लामो समयदेखि रोक्दै आएको छ । गोलाप्रथामा छनोट हुनेहरूले ट्याक्सी नम्बर मात्र पाउने हुन् । ट्याक्सी भने आफैँले किन्नुपर्ने हुन्छ ।

गोलाप्रथा जित्नेहरूले नयाँ ट्याक्सी किन्न पाउने डा. पाण्डेले बताए । भूकम्प अति प्रभावित सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, काभ्रे, गोरखा, रसुवा, धादिङ, नुवाकोट, काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, मकवानपुर, रामेछाप, सिन्धुली र ओखलढुंगा जिल्लाका सर्वसाधारणका लागि ट्याक्सी दर्ताको सहुलियत दिन लागिएको हो ।

दृष्टिविहीन व्यक्तिबाट गोलाप्रथा खोल्ने तयारी

गोलाप्रथाका लागि विभागले एक लाख ४९ हजारकै टोकन बनाउने तयारी गरेको छ । त्यसबाट दृष्टिविहीन व्यक्तिलाई छान्न लगाएर गोलाप्रथा खोल्ने तयारी विभागको छ । ‘विगतमा पनि दृष्टिविहीन व्यक्तिमार्फत यस्ता गोलाप्रथा सार्वजनिक गथ्र्याैं,’ विभागका प्रवक्ता डा. पाण्डेले भने, ‘यसपटक पनि त्यही तयारी छ ।’ सरकारले २८ जेठ २०७२ मा यससम्बन्धी निर्णग गरेर त्यसको एक वर्षपछि मात्र आवेदन लिएको थियो । निर्णय गरेको करिब दुई वर्षपछि ट्याक्सी नम्बर वितरण हुन लागेको हो ।