स्थानीय चुनावसँग सम्बन्धित बाँकी विधेयक पारित गर्न संसद्मा कोरम पुर्याउन हम्मे छ । तर सांसदहरूको ठूलो संख्या भने नाम मात्रैका काम, दातृ निकायको व्यवस्थापन र व्यक्तिगत पुहँचका कार्यक्रममा ताँती लागेर विदेश सयरमा छन् । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
साउदी अरब, कतार, कुवेत र यूएई भ्रमणका लागि ओमन हुँदै साउदी जाने संसदीय टोलीमा उनीसँगै सांसदहरू अशोककुमार मण्डल, प्रेमकिशोर साह तेली, विनोद श्रेष्ठ, राज्यलक्ष्मी पाण्डे, राधादेवी तिमल्सिना, ललिताकुमारी रेग्मी र संसद् सचिवालयका उपसचिव झलक शर्मा सापकोटा छन् । चैत ५ देखि १५ सम्म ‘नेपाली श्रमिकको अवस्था बुझ्न र दूतावासहरूको काम हेर्न’ जाने संसदीय टोलीको सम्पूर्ण खर्च राज्यकोषबाट गर्न अर्थ मन्त्रालयले निकास गर्न सहमति दिएको छ ।
‘संसद् सचिवालयकै वरिष्ठ अधिकारीले समेत हारगुहार गरेर दूतावास र दातृ निकायबाट विदेश भ्रमणको कोटा प्राप्त गरिरहेका छन्,’ नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा ती अधिकारीले भने, ‘अनौपचारिक रूपमा प्राप्त हुने त्यस्तो कोटामा आफूलाई मनपरेका कर्मचारीदेखि शक्ति केन्द्र रिझाउन सहयोग पुग्ने अन्य व्यक्तिलाई समेत विदेश भ्रमण गराइएका छन् ।’
उनका अनुसार यी सबैको गणना गर्दा संसदको कोटामा विदेश भ्रमणको ताँती नै देखिन्छ तर संख्या यकिन छैन । दाताहरूले यस्तो भ्रमणमा गर्ने खर्च उनीहरूले नेपाललाई दिने विकास सहयोगको रकमबाट कट्टा गर्छन् । निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता जारी गरी स्थानीय चुनावका संघारमा सरकारी कर्मचारीलाई विदेश भ्रमणमा रोक लगाए पनि सांसदहरूको विदेश भ्रमणबारे कुनै आदेश गरेको छैन । आचारसंहिताले निर्वाचन अवधिमा सांसदहरूलाई सरकारी स्रोत–साधनको प्रयोगमा भने रोक लगाएको छ । संसदीय टोलीका अधिकांश भ्रमण सरकारी खर्चमा हुन लागेका हुन् ।
संसद्ले तीन तहको निर्वाचनसँग सम्बन्धित राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणसम्बन्धी विधेयक, गाउँपालिका र नगरपालिकाको वडा विभाजनसम्बन्धी विधेयक पारित गर्न बाँकी छ । पछिल्लो पटक गत शुक्रबार मात्रै सदनमा गणपूरक संख्याको अभावमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणसम्बन्धी विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस हुन सकेको थिएन ।
संसदबाट सैद्धान्तिक रूपमा पारित भई सांसदहरूले राख्ने संशोधनका लागि ७२ घण्टाको समय उपलब्ध गराइएका निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणसम्बन्धी विधेयक, गाउँपालिका र नगरपालिकाको वडा विभाजनसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल र पारित गर्ने प्रक्रिया आइतबारबाट अघि बढदै छन् । तर संसद् सचिवालयका वरिष्ठ अधिकारीहरू भने आफूसमेत संलग्न हुने गरी विदेश भ्रमण व्यवस्थापनको चटारोमा देखिन्छन् ।
अर्थ समितिले सभापति प्रकाश ज्वाला, सचिव कृष्णहरि खडकासहितको आठ सदस्यीय टोलीको जर्मनी भ्रमण तय गरेको छ । सभामुख ओनसरी घर्तीले भ्रमण स्वीकृत गरेकै दिन संसद् सचिवालयले टोलीका लागि कतार हुँदै फ्रयाङकफर्ट जाने (अप्रिल १८–२४) हवाई टिकटको व्यवस्थापन गरेको छ । भ्रमण दलमा सांसदहरू दलबहादुर सुनार, कमला पन्त, प्रमिला राना, विदुर सापकोटा, हरिलाल ज्ञवाली र संसद् सचिवालयका उपसचिव दिनेशप्रकाश आचार्य छन् । विश्व बैंकको निमन्त्रणमा बैंकिङ व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यक्रममा फ्रयाङकफर्ट जाने संसदीय टोलीको खर्च भने नेपाल सरकारले बेहोर्नुपर्छ । टोलीको स्विटजरल्यान्ड भ्रमणको कार्यक्रम भने अन्तिम समयमा फेरिएको हो ।
सभामुख ओनसरी घर्तीले अन्तरव्यवस्थापिका संघको कार्यक्रममा बंगलादेश (अप्रिल १–५) जान संसद् सचिवालयका महासचिव र सचिवसमेत संलग्न हुने गरी आठ सदस्यीय टोली तय गरेकी छन् । उनको टोलीमा सांसदहरू कुमारीलक्ष्मी राई, टीकाराम चेम्जोङ, सुरेन्द्रप्रसाद जैसवाल, जंगीलाल राय, महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराई, सचिव वीरेन्द्रबहादुर कार्की र सुरक्षाकर्मी सावित्री अधिकारी छन् । अन्तरव्यवस्थापिका संघको वार्षिक बैठक खर्च संसद् सचिवालय आफैंले बेहोर्छ ।
‘सडक सुरक्षासम्बन्धी अध्ययन’का लागि सांसदत्रय गणेश पहाडी, आङतावा शेर्पा र प्रकाश शर्मालाई श्रीलंका पठाउने तयारी गरेको विकास समितिले सभापति रवीन्द्र अधिकारी नेतृत्वको नौ सदस्यीय टोली बेलायत पठाउँदै छ । ‘संसदीय परम्परा, स्थानीय तथा क्षेत्रीय विकास र नागरिक सम्बन्ध अध्ययनका लागि’ बेलायत जाने टोलीमा कल्पना चौधरी, रामकुमार भट्टराई, यज्ञबहादुर थापा, जनार्दन ढकाल, टोपबहादुर रायमाझी, रामअयोध्या प्रसाद यादव र शिवजी यादव संलग्न हुनेछन् । चैतको दोस्रो साताबाट सुरु हुने उक्त भ्रमणको व्यवस्थापन एक अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले गर्दै छ ।
कानुन संहिताको अध्ययनका नाममा जापान, फिलिपिन्स र भारत भ्रमण गरिसकेको विधायन समितिले चीन भ्रमणका लागि दाता खोजिरहेको छ । जापान, फिलिपिन्स भ्रमणको व्यवस्थापन संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)ले गरेको भए पनि भारत भ्रमणको व्यवस्थापन भारतीय दूतावास लैनचौरले गरेको थियो । समितिले बेइजिङ भ्रमणको चाँजोपाँजोका लागि समितिले चिनियाँ दूतावाससँग सहयोगको माग गरे पनि कार्यक्रम तय हुन बाँकी रहेको सचिवालय स्रोतले जनाएको छ ।
संसदकै राज्यव्यवस्था समितिका सभापति दिलबहादुर घर्ती नेतृत्वको तीन सदस्यीय टोलीले हालै जापानको ११ दिन लामो भ्रमण गरेको छ । जापानको एक विश्वविद्यालयले आयोजना गरेको विपद् व्यवस्थापन नीतिसम्बन्धी कार्यशालामा भाग लिन गएको टोली फागुन २६ मा स्वदेश फर्किएको थियो । पाकिस्तानको इस्लामाबादमा सम्पन्न महिला सशक्तीकरण सम्बन्धी गोष्ठीमा भाग लिएर (मार्च १३–१५) चार सदस्यीय टोली बिहीबार मात्रै स्वदेश फर्किएको छ । पूर्वउपसभामुख चित्रलेखा यादव नेतृत्वको टोलीमा सांसदद्वय पेम्बा लामा र सिर्जना तरायु खत्री सहभागी थिए ।
महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको व्यवस्थापनमा अमेरिका भ्रमणमा रहेको सांसदहरूबारे पनि संसद् सचिवालय बेखबर छ । महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिका सभापति रञ्जु झा, कांग्रेस सांसद सरिता प्रसाई र अतहर कमाल मुसलमान, माओवादी केन्द्रकी अनीता परियार संयुक्त राज्य अमेरिका भ्रमणमा छन् । उनीहरूको भ्रमण खर्च मन्त्रालयको अनुरोधमा दाताहरूले बेहोरेका स्रोतले जनाएको छ ।
कुनै पनि सांसदले बैठकमा अनुपस्थितिको सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको संसदको नियमावलीअनुसार विदेश भ्रमणका लागि सभामुखको अनुमति आवश्यक पर्छ । युनिभर्सल पिस पाउन्डेसनले केही साताअघि गराएको कोरिया, फिलिपिन्स र थाइल्यान्डको भ्रमणमा को–को संलग्न थिए भन्ने तथ्यांकसमेत संसद्सँग छैन । कोरिया भ्रमणमा त कांग्रेस संसदीय प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठ नै संलग्न थिए । ‘माननीयज्यूहरूको व्यक्तिगत भ्रमणको जानकारी हामीसँग हुँदैन,’ संसद् सचिवालयका प्रवक्ता भारतराज गौतमले भने, ‘त्यस्तो बेलामा उहाँहरूले अनुपस्थितिको सूचना दिएको हुन सक्छ । यसको तथ्यांक व्यवस्थित गर्न बाँकी छ ।’
संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिका सभापति प्रभु साह आफ्नी श्रीमती रिनाकुमारी साहलाई समेत लिएर शनिबार दस दिनका लागि खाडी प्रस्थान गर्दै छन् ।
साउदी अरब, कतार, कुवेत र यूएई भ्रमणका लागि ओमन हुँदै साउदी जाने संसदीय टोलीमा उनीसँगै सांसदहरू अशोककुमार मण्डल, प्रेमकिशोर साह तेली, विनोद श्रेष्ठ, राज्यलक्ष्मी पाण्डे, राधादेवी तिमल्सिना, ललिताकुमारी रेग्मी र संसद् सचिवालयका उपसचिव झलक शर्मा सापकोटा छन् । चैत ५ देखि १५ सम्म ‘नेपाली श्रमिकको अवस्था बुझ्न र दूतावासहरूको काम हेर्न’ जाने संसदीय टोलीको सम्पूर्ण खर्च राज्यकोषबाट गर्न अर्थ मन्त्रालयले निकास गर्न सहमति दिएको छ ।
कस्ता काम देखाएर सांसदहरू विदेश सयरमा हिँड्छन् भन्ने यो त उदाहारण मात्रै हो । संसद् सचिवालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क तथा समन्वय शाखासँग ठ्याक्कै कति सांसद विदेश सयरमा छन् भन्ने सूचीसमेत छैन । ‘संसद् सचिवालयको निर्णय वा सभामुखको स्वीकृतिबेगर पनि थुप्रै भ्रमण भइरहेका छन्,’ सचिवालयका एक अधिकारीले भने, ‘पहुँचवाला सांसदका लागि संसद् सचिवालयको भिसा नोटसमेत आवश्यक नपर्ने भएकाले कति सांसद के कार्यक्रमका लागि कुन देशमा छन् भन्ने तथ्यांक नभएको हो ।’ उनका अनुसार कतिपय संसदीय समितिहरूले सोझै विदेशी दूतावास वा दातृ निकायसँगको संयोजनामा भ्रमण गर्छन् भने सचिवालयका पहुँचवाला कर्मचारीदेखि अन्य इष्टमित्रलाई समेत यस्तो भ्रमणको अवसर जुरिरहन्छ ।
‘संसद् सचिवालयकै वरिष्ठ अधिकारीले समेत हारगुहार गरेर दूतावास र दातृ निकायबाट विदेश भ्रमणको कोटा प्राप्त गरिरहेका छन्,’ नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा ती अधिकारीले भने, ‘अनौपचारिक रूपमा प्राप्त हुने त्यस्तो कोटामा आफूलाई मनपरेका कर्मचारीदेखि शक्ति केन्द्र रिझाउन सहयोग पुग्ने अन्य व्यक्तिलाई समेत विदेश भ्रमण गराइएका छन् ।’
उनका अनुसार यी सबैको गणना गर्दा संसदको कोटामा विदेश भ्रमणको ताँती नै देखिन्छ तर संख्या यकिन छैन । दाताहरूले यस्तो भ्रमणमा गर्ने खर्च उनीहरूले नेपाललाई दिने विकास सहयोगको रकमबाट कट्टा गर्छन् । निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता जारी गरी स्थानीय चुनावका संघारमा सरकारी कर्मचारीलाई विदेश भ्रमणमा रोक लगाए पनि सांसदहरूको विदेश भ्रमणबारे कुनै आदेश गरेको छैन । आचारसंहिताले निर्वाचन अवधिमा सांसदहरूलाई सरकारी स्रोत–साधनको प्रयोगमा भने रोक लगाएको छ । संसदीय टोलीका अधिकांश भ्रमण सरकारी खर्चमा हुन लागेका हुन् ।
संसद्ले तीन तहको निर्वाचनसँग सम्बन्धित राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणसम्बन्धी विधेयक, गाउँपालिका र नगरपालिकाको वडा विभाजनसम्बन्धी विधेयक पारित गर्न बाँकी छ । पछिल्लो पटक गत शुक्रबार मात्रै सदनमा गणपूरक संख्याको अभावमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणसम्बन्धी विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस हुन सकेको थिएन ।
संसदबाट सैद्धान्तिक रूपमा पारित भई सांसदहरूले राख्ने संशोधनका लागि ७२ घण्टाको समय उपलब्ध गराइएका निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणसम्बन्धी विधेयक, गाउँपालिका र नगरपालिकाको वडा विभाजनसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल र पारित गर्ने प्रक्रिया आइतबारबाट अघि बढदै छन् । तर संसद् सचिवालयका वरिष्ठ अधिकारीहरू भने आफूसमेत संलग्न हुने गरी विदेश भ्रमण व्यवस्थापनको चटारोमा देखिन्छन् ।
अर्थ समितिले सभापति प्रकाश ज्वाला, सचिव कृष्णहरि खडकासहितको आठ सदस्यीय टोलीको जर्मनी भ्रमण तय गरेको छ । सभामुख ओनसरी घर्तीले भ्रमण स्वीकृत गरेकै दिन संसद् सचिवालयले टोलीका लागि कतार हुँदै फ्रयाङकफर्ट जाने (अप्रिल १८–२४) हवाई टिकटको व्यवस्थापन गरेको छ । भ्रमण दलमा सांसदहरू दलबहादुर सुनार, कमला पन्त, प्रमिला राना, विदुर सापकोटा, हरिलाल ज्ञवाली र संसद् सचिवालयका उपसचिव दिनेशप्रकाश आचार्य छन् । विश्व बैंकको निमन्त्रणमा बैंकिङ व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यक्रममा फ्रयाङकफर्ट जाने संसदीय टोलीको खर्च भने नेपाल सरकारले बेहोर्नुपर्छ । टोलीको स्विटजरल्यान्ड भ्रमणको कार्यक्रम भने अन्तिम समयमा फेरिएको हो ।
सभामुख ओनसरी घर्तीले अन्तरव्यवस्थापिका संघको कार्यक्रममा बंगलादेश (अप्रिल १–५) जान संसद् सचिवालयका महासचिव र सचिवसमेत संलग्न हुने गरी आठ सदस्यीय टोली तय गरेकी छन् । उनको टोलीमा सांसदहरू कुमारीलक्ष्मी राई, टीकाराम चेम्जोङ, सुरेन्द्रप्रसाद जैसवाल, जंगीलाल राय, महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराई, सचिव वीरेन्द्रबहादुर कार्की र सुरक्षाकर्मी सावित्री अधिकारी छन् । अन्तरव्यवस्थापिका संघको वार्षिक बैठक खर्च संसद् सचिवालय आफैंले बेहोर्छ ।
‘सडक सुरक्षासम्बन्धी अध्ययन’का लागि सांसदत्रय गणेश पहाडी, आङतावा शेर्पा र प्रकाश शर्मालाई श्रीलंका पठाउने तयारी गरेको विकास समितिले सभापति रवीन्द्र अधिकारी नेतृत्वको नौ सदस्यीय टोली बेलायत पठाउँदै छ । ‘संसदीय परम्परा, स्थानीय तथा क्षेत्रीय विकास र नागरिक सम्बन्ध अध्ययनका लागि’ बेलायत जाने टोलीमा कल्पना चौधरी, रामकुमार भट्टराई, यज्ञबहादुर थापा, जनार्दन ढकाल, टोपबहादुर रायमाझी, रामअयोध्या प्रसाद यादव र शिवजी यादव संलग्न हुनेछन् । चैतको दोस्रो साताबाट सुरु हुने उक्त भ्रमणको व्यवस्थापन एक अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले गर्दै छ ।
कानुन संहिताको अध्ययनका नाममा जापान, फिलिपिन्स र भारत भ्रमण गरिसकेको विधायन समितिले चीन भ्रमणका लागि दाता खोजिरहेको छ । जापान, फिलिपिन्स भ्रमणको व्यवस्थापन संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)ले गरेको भए पनि भारत भ्रमणको व्यवस्थापन भारतीय दूतावास लैनचौरले गरेको थियो । समितिले बेइजिङ भ्रमणको चाँजोपाँजोका लागि समितिले चिनियाँ दूतावाससँग सहयोगको माग गरे पनि कार्यक्रम तय हुन बाँकी रहेको सचिवालय स्रोतले जनाएको छ ।
संसदकै राज्यव्यवस्था समितिका सभापति दिलबहादुर घर्ती नेतृत्वको तीन सदस्यीय टोलीले हालै जापानको ११ दिन लामो भ्रमण गरेको छ । जापानको एक विश्वविद्यालयले आयोजना गरेको विपद् व्यवस्थापन नीतिसम्बन्धी कार्यशालामा भाग लिन गएको टोली फागुन २६ मा स्वदेश फर्किएको थियो । पाकिस्तानको इस्लामाबादमा सम्पन्न महिला सशक्तीकरण सम्बन्धी गोष्ठीमा भाग लिएर (मार्च १३–१५) चार सदस्यीय टोली बिहीबार मात्रै स्वदेश फर्किएको छ । पूर्वउपसभामुख चित्रलेखा यादव नेतृत्वको टोलीमा सांसदद्वय पेम्बा लामा र सिर्जना तरायु खत्री सहभागी थिए ।
महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको व्यवस्थापनमा अमेरिका भ्रमणमा रहेको सांसदहरूबारे पनि संसद् सचिवालय बेखबर छ । महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिका सभापति रञ्जु झा, कांग्रेस सांसद सरिता प्रसाई र अतहर कमाल मुसलमान, माओवादी केन्द्रकी अनीता परियार संयुक्त राज्य अमेरिका भ्रमणमा छन् । उनीहरूको भ्रमण खर्च मन्त्रालयको अनुरोधमा दाताहरूले बेहोरेका स्रोतले जनाएको छ ।
कुनै पनि सांसदले बैठकमा अनुपस्थितिको सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको संसदको नियमावलीअनुसार विदेश भ्रमणका लागि सभामुखको अनुमति आवश्यक पर्छ । युनिभर्सल पिस पाउन्डेसनले केही साताअघि गराएको कोरिया, फिलिपिन्स र थाइल्यान्डको भ्रमणमा को–को संलग्न थिए भन्ने तथ्यांकसमेत संसद्सँग छैन । कोरिया भ्रमणमा त कांग्रेस संसदीय प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठ नै संलग्न थिए । ‘माननीयज्यूहरूको व्यक्तिगत भ्रमणको जानकारी हामीसँग हुँदैन,’ संसद् सचिवालयका प्रवक्ता भारतराज गौतमले भने, ‘त्यस्तो बेलामा उहाँहरूले अनुपस्थितिको सूचना दिएको हुन सक्छ । यसको तथ्यांक व्यवस्थित गर्न बाँकी छ ।’
भ्रमणै भ्रमण
– अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको नौ सदस्यीय टोली (मार्च १८–२८) खाडी जाँदै । साउदी अरब, कतार, कुवेत र यूएई भ्रमणमा समिति सभापति प्रभु साह श्रीमति समेत जाने ।
– अर्थ समितिको नौ सदस्यीय टोली जर्मनी (अप्रिल १८–२४) जाने
– सभामुख नेतृत्वको टोलीमा संसदका महासचिव र सचिव बंगलादेश (अप्रिल १–५) जाने
– विकास समितिको एक टोली बेलायत र अर्कोटोली श्रीलंका जाने गृहकार्यमा
– महिला मन्त्रालय मार्फतको केही सांसदहरू अमेरिकामा, संसद्लाई औपचारिक जानकारी समेत नभएको
– कोरिया, फिलिपिन्स र थाइल्यान्ड भ्रमणबारे पनि संसद् बेखबर
– पाकिस्तान र जापानबाट भर्खरै दुई टोली स्वदेश फिर्ता
– अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको नौ सदस्यीय टोली (मार्च १८–२८) खाडी जाँदै । साउदी अरब, कतार, कुवेत र यूएई भ्रमणमा समिति सभापति प्रभु साह श्रीमति समेत जाने ।
– अर्थ समितिको नौ सदस्यीय टोली जर्मनी (अप्रिल १८–२४) जाने
– सभामुख नेतृत्वको टोलीमा संसदका महासचिव र सचिव बंगलादेश (अप्रिल १–५) जाने
– विकास समितिको एक टोली बेलायत र अर्कोटोली श्रीलंका जाने गृहकार्यमा
– महिला मन्त्रालय मार्फतको केही सांसदहरू अमेरिकामा, संसद्लाई औपचारिक जानकारी समेत नभएको
– कोरिया, फिलिपिन्स र थाइल्यान्ड भ्रमणबारे पनि संसद् बेखबर
– पाकिस्तान र जापानबाट भर्खरै दुई टोली स्वदेश फिर्ता
