काठमाडौं – स्थानीय तहमा संविधानप्रदत्त अधिकारअनुसार बजेट हस्तान्तरण गरी संघीयता उन्मुख बजेट बनाउनेबारे अन्योल कायम छ । बजेटबारे अर्थ मन्त्रालयमा मंगलबारदेखि सुरु भएको छलफल स्थानीय तहलाई बजेट बाँडफाँटको तरिका स्पष्ट नहुँदासम्म चालू खर्चको बजेटमा सीमित छ । अनिवार्य दायित्व (तलब र प्रशासनिक खर्च) शीर्षकको बजेटमा छलफल अघि बढाउने र स्थानीय तहलाई दिइने अनुदानमा स्पष्ट भएपछि थप छलफल गरिने भएको खबर आजको अन्न्पूर्ण पोस्टमा छ ।
संघीयता उन्मुख बजेटका लागि योजना आयोगले मार्गनिर्देशन बनाउन लागेको छ । ‘हामी एकात्मक बजेट बनाउन अभ्यस्त थियौं’, आयोगका सदस्यसचिव चन्द्र घिमिरेले भने, ‘कसरी बजेटलाई संघीय ढाँचामा ढाल्ने भन्नेबारे छलफल भइरहे पनि स्पष्ट भइसकेको छैन ।’
बजेट निर्माण इतिहासकै सबैभन्दा जटिल अवस्था अहिले आइपरेको उनको बुझाइ छ । ‘यसअघि सिंहदरबारले बजेट विनियोजन गर्दिन्थ्यो’, उनले थपे, ‘अब स्थानीय तहले अधिकारअनुसार स्रोत पाउने अवस्था छ ।’
चाँडै मार्गनिर्देशन बनाएर अन्योल चिर्ने प्रयासमा आयोग छ । स्थानीय तहले केन्द्रबाट समानीकरण अनुदानका लागि प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र ऐन नबनेकाले यो शीर्षकको अनुदान अहिले सम्भव छैन । ऐन र आयोग बनेपछि आयोगले बनाउने फर्मुलाअनुसार समानीकरण अनुदान दिन सकिन्छ । ससर्त अनुदान र विशेष अनुदान शीर्षकमा कति, कसरी बजेट दिने भन्नेमा छलफल भइरहेको छ ।’फर्मुला बनाएरै उल्लेख्य परिमाणमा बजेट दिने तयारी छ’, उनले भने ।
सबै मन्त्रालयबाट तिनले हाल स्थानीय तहमा सञ्चालन गरिरहेका र आउने आर्थिक वर्ष पनि जारी रहने योजनाको विवरण लिएर तिनका लागि विनियोजित बजेट स्थानीय तहलाई दिने सम्भावना छ । स्थानीय तहको अनिवार्य दायित्वबापतको बजेट सर्लक्क उता पठाउनुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहलाई उसले संविधानबाट प्राप्त सबै बजेट अहिले नै पठाउँदा खर्च नहुने जोखिम भएकाले आउने आर्थिक वर्षकै बजेटमार्फत सबै बजेट हस्तान्तरण गर्नु हुन्न भन्ने धारणा आइरहेको छ ।
मुलुकमा विगत ५ वर्षयता पुँजीगत शीर्षकको बजेट ७५ प्रतिशतको हाराहारीमा खर्च हुने गरेको छ । आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा डेढ वर्षअघि बजेट पेस हुँदा पनि चालू आर्थिक वर्षमा बढीमा ८५ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान छ । आउने आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहमा पदाधिकारी हुने भए पनि पाएजति अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने संरचना÷क्षमता तयार हुने सम्भावना छैन ।
स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा पर्ने भए पनि एकाध थान इन्जिनियर÷ओभरसियरका भरमा सडक, सिँचाइ, भवनका सबै योजना स्थानीय तहले गर्नसक्ने अवस्था छैन ।’यसैले आउने बजेट पूर्ण संघीय ढाँचाको भन्दा पनि संक्रमणकालीन हुनेछ’, घिमिरेले भने, ‘पूर्ण संघीय ढाँचाको नभए पनि त्यसतर्फ प्रस्थान गर्ने बजेट हुनेछ ।’
प्रादेशिक सरकारको गठनका साथै कर्मचारी व्यवस्थापन पूरा भएपछि स्थानीय तहले संविधानबाट प्राप्त सबै अधिकार प्रयोग गर्नसक्ने बजेटको कल्पना गर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय गौरवका भनिएका साथै ठूला आयोजना केन्द्रको भागमा पर्नेछ । विदेशी सहयोगमा सञ्चालित र धेरै बहुवर्षीय आयोजना पनि केन्द्र मातहत सञ्चालन हुनेछन् ।
