सरकारले यसअघि १७ वटा डिजाइन स्वीकृत गरेको थियो । ती डिजाइनको घर बनाउन लागत महँगो पर्ने गुनासो भूकम्पपीडितले गरेका थिए । नयाँ डिजाइनलाई प्राधिकरण कार्यकारी समितिका सदस्य डा. हरिराम पराजुली संयोजकत्वको मापदण्ड निर्धारण समितिले प्रमाणीकरण गरेपछि लागू हुनेछ ।

नयाँ डिजाइनअनुसार ढुंगाको जोडाइ र माटोको गारोका एकतले घर र ढुंगाको गारोमा माटोको जोडाइ तथा सिमेन्टको समेत जोडाइमा भूकम्पप्रतिरोधी घर बनाउन सकिनेछ । यो मोडलबाहेकका घर भने तीन लाखभित्र नबन्ने प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए । ‘तीन लाखभित्रै पनि घर बन्छ है भनेर एउटा उदाहरण दिन नयाँ मोडल राखिएको हो,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, ‘बाँकी मोडल तीन लाख रुपैयाँमा बन्दैनन् ।’ प्राधिकरणले सबै मोडलका घर निर्माणको लागत भने सार्वजनिक गरिसकेको छैन ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण कार्यकारी समितिको मंगलबार बसेको बैठकले जोखिमयुक्त बस्तीमा रहेका भूकम्पपीडितलाई स्थानान्तरण गर्न आवश्यक जग्गा तथा घडेरी व्यवस्थापनको गृहकार्य गर्न सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेलको संयोजकत्वमा बैठक बसेको थियो । प्राधिकरणले यसअघि जोखिमयुक्त बस्तीबाट अन्यत्र बसाइँ सर्न चाहने प्रभावितलाई जग्गा किन्ने प्रयोजनका लागि दुई लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सिफारिस गरेको थियो ।