काठमाडौं । प्रहरीभित्र संगठनको हितमा भन्दा हाकिमको सुराकीगर्दै ठेकेदार, गुण्डा नाईके र तस्कर समूहको पक्षपोषणगर्दै आएको समूह सक्रिय छ । प्रहरीमा चिकित्सकले कमाण्ड सम्हालेको फाईदा उठाउँदै सो समूहले आफ्ना विरोधी अधिकारीलाई पाखा लगाउने देखि सरूवा, खरिद विक्री र तस्कर तथा गुण्डाको संरक्षणका लागि योजना कार्यन्वयन गर्न थालेपछि प्रहरीभित्रका राम्रा अधिकारीमा निराशा छाएको छ ।
नेपाल प्रहरीमा सरकारले एकजना निमित्त महानिरीक्षक तोकेपनि हाल प्रहरी प्रधान कार्यालय भित्र आधा दर्जन बढी सक्रिय ‘महानिरीक्षक’ जन्मिएका छन् । यस्तै अनिवार्य अवकाश भएका महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल समेत यतिबेला ‘स्याडो चिफ’ का रूपमा सक्रिय देखिएका छन् ।
सरकारले कानूनमै संशोधन गरि निमित्त महानिरीक्षक तोकेका डा. दिनेशचन्द्र पोखरेलमा रहेको कमाण्ड सम्बन्धी अल्पज्ञानको फाईदा उठाउँदै त्यसको फाइदा प्रहरीभित्रका चलाख अधिकारीले उठाउन थालेका छन् ।
सरकारले फागुन २ गते निमित्त तोकेका पोखरेलको नाममा प्रहरीमा भएका सरूवा–बढुवामा मात्र होईन निर्वाचनका लागि आउने करोडौं बजेटमा चलखेल गर्न गृह सचिव लोकदर्शन रेग्मी, गृहकै वरिष्ठ सहसचिव यादवप्रसाद कोइराला, सहसचिव केदार न्यौपाने र शान्ति सुरक्षा महाशाखा प्रमुख रहेका बालकृष्ण पन्थी प्रहरीलाई अस्थिर राख्ने चलखेलमा लागेका छन् ।
यस्तै प्रहरीकै नायव महानिरीक्षक देवेन्द्र सुवेदी समेत स्याडो चिफका रूपमा सक्रिय अर्यालको निर्देशनमा सचिवालयमा रहेका आफु निकट अधिकारी मार्फत पोखरेललाई भडखालोमा हाल्न उद्दत छन् । सचिवालयमा रहेका नायब उपरिक्षक भुपेन्द्र खत्रीको समूहको योजनामा सचिवालयकै केही वरिष्ठ अधिकारीले लाल मोहर लगाउन थालेपछि प्रहरी भित्रै खैलावैला मच्चिएको छ ।
सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचनका लागि मागेको ठुलो धनराशीको आधाभन्दा बढी रकम प्रहरी प्रधान कार्यालय मार्फत खर्च हुने भएकाले यतिबेला सर्वोच्च अदालतमा रहेको महानिरीक्षक विवाद लम्बाउने योजना सचिवालयमा बनाइँदै छ । यसका लागि सोझा डिआईजी बमबहादुर भण्डारीलाई उचालेर रिट हाल्न लगाउने योजना तुहिएपछि अर्का डिआईजी प्रकाश अर्याललाई रिट हाल्न लगाईएको थियो । आईतबार रिट बोकेर सर्वोच्च गएका भण्डारी दर्ता नगरी फर्किए पछि पुगेका अर्यालको रिट निवेदन भने सर्वोच्च प्रशासनले प्रक्रिया नपुगेको भन्दै फिर्ता गरेको थियो ।
निमित्त तोकिएका पोखरेलले साना र सामान्य बिषयमा समेत पूर्व महानिरीक्षक अर्यालको सल्लाह मान्न थालेपछि त्यसको फाईदा अर्याल निकट समूहले उठाउन थालेको हो । यसका लागि सचिवालय, प्रशासन, कार्य र मानवस्रोतमा रहेका वरिष्ठ देखि कनिष्ठ प्रहरी अधिकारी सक्रिय छन् । बढुवाको संघारमा रहेका प्रहरी अधिकारीले खरिद विक्री र सरूवा बाहेक बढुवामा पाउने अंकका लागि समेत स्वार्थी समूहको साथ दिन थालेपछि प्रहरी संगठनकै भविष्यमाथि गंभिर प्रश्न खडा भएको हो ।
सशस्त्र अघि प्रहरी पछि
प्रहरीमा फागुन २३ को सप्तरी घटना कमाण्डकै असक्षमताको उत्कृष्ट नमूना भएको विवाद सेलाउन नपाउदै सेक्युरिटी पोर्टोकलमा अघि रहेपनि सशस्त्र प्रहरीको पछि लागेर प्रहरी भारत गएको छ । भारतको दिल्लीमा आयोजना हुने एउटा कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकको कमाण्डमा नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गएको हो । यसअघि हुने कार्यक्रममा तीनै सुरक्षा निकाय एकैपटक जाँदा प्रहरीले नेतृत्वगर्दै आएकोमा यसपटक भने सशस्त्र प्रहरीले लिड गरेको हो ।
एकजना प्रहरी नायब महानिरीक्षक सरकारको नालायकीपनमात्र प्रहरी भित्रको खेलमा जिम्मेबार नभई प्रहरी समेत उत्तिकै जिम्मेबार रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार प्रहरीको पोशाक लगाएर व्यक्तिगत स्वार्थमा सँधै सक्रिय रहेको समूह एकपटक फेरी खेलमा सक्रिय रहँदा प्रहरीको संकट थपिदै गएको हो । उनले भने,‘दोष सरकारको त छँदैछ, अहिले सचिवालयको तामझाम देख्दा प्रहरीलाई डुबाएर आफु उकासिने खेलमा गृह मन्त्रालय र सचिवालय नै सक्रिय देखिएको छ,’ ।
फैसला आज
आईजीपी बढुवा बिषयमा परेको रिटको अन्तिम सुनुवाई सोमबार सकिएपनि फैसला भने आज (मंगलबार) हुने भएको छ । कानुन व्यसायीहरूको बहस सोमवार नै सकिएता पनि समय अभावको कारण सर्वोच्चले फैसलाको पूर्णपाठ मंगलबार सुनाउने भएको हो । आइतबारदेखि सुरु भएको बहस सोमवार सकिएको थियो । रिट निवेदकका तर्फबाट शम्भू थापालगायत एक दर्जन कानुन व्यवसायीले बहस गरेपनि विपक्ष बनाइएका जयबहादुर चन्दका कानुन व्यवसायीले भने सर्वोच्चको निस्पक्षतामा प्रश्न चिन्ह् उठाउँदै बहस बहिस्कार गरेका थिए । तर सरकारको तर्फबाट भने न्यायाधिवक्ता र उप–न्यायाधिवक्ताले बहस गरेका थिए ।
सरकारले १ फागुनमा डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई ३ फागुनबाट लागू हुने गरी आईजीपीमा बढुवा गर्ने गरेको निर्णयविरुद्ध अर्का डीआईजी नबराज सिलवालले रिट दायर गरेका थिए । सरकारको निर्णय बदर भए चन्दको आईजीपी बन्ने सपना तुहिन्छ । सदर गरे भोली नै चन्दले आईजीपीको फुली लगाउनेछन् । सर्वोच्च अदालतले सिलवालको रिटमा सुनुवाई गर्न प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहित न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, ईश्वप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन श्रेष्ठ र अनिलकुमार सिन्हाको पूर्ण इजलास गठन गरेको थियो । आजको जनप्रहार साप्ताहिकमा खबर छ ।
