काठमाडौं – स्थानीय तह निर्वाचनमा म्यादी प्रहरी भर्ना गर्दा २ अर्बको हाराहारीमा खर्च हुने भएको छ । गृह मन्त्रालयले निर्वाचन सुरक्षामा ७५ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेसँगै उनीहरुका लागि करिब २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

गृह मन्त्रालयले पनि म्यादीलाई निर्वाचन अवधिभर तलब, भत्ता, रासन, लत्ताकपडा लगायतका शीर्षकमा उपलब्ध गराउनुपर्ने खर्चको लागत अनुमान विर्धारण गर्न जुटेको छ । गृहको प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन आयोगले अनुमोदन गर्नुपर्छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले कम्तीमा डेढ महिनादेखि बढीमा २ महिना सम्मका लागि म्यादी प्रहरीलाई खटाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

शुक्रबार कामु प्रहरी महानिरीक्षक डा दिनेशचन्द्र पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको ‘पोलिसी कोअडिनेसन कमिटी’ बैठकमा निर्वाचन सुरक्षाबारे छलफल भएको थियो । ‘उम्मेदवार मनोनयनदेखि निर्वाचन नतिजा सार्वजनिक गर्दासम्मको अवधिसम्म कम्तीमा डेढ महिनासम्म म्यादी प्रहरी खटाउनुपर्ने देखिन्छ ।’ 

बैठकमा सहभागी प्रहरी अधिकारीले भने, ‘सोहीअनुसार रणनीति र कार्ययोजना निर्माणमा हामी सक्रिय भएका छौं ।’ म्यादी प्रहरीले जवान सरहको सेवा सुविधा पाउँछन् । प्रतिजवान महिनामा १७ हजार २ सय २० तलब र रासनबापत सम्बन्धित जिल्लाको बजारमूल्य अनुसार कम्तीमा ५ हजार २ सयदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म खर्च हुन्छ ।

 यो स्केलअनुसार ७५ हजार म्यादी प्रहरीका लागि डेढ महिनामा तलबमा मात्रै १ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ खर्च हुन्छ । त्यसबाहेक राजधानीमा कार्यरत प्रहरीसरह रासनबापतको सुविधा उपलब्ध गराए करिब ६४ करोड ५० लाखभन्दा बढी विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ ।यो खबर कारोबार दैनिकबाट साभार गरिएको हो ।