उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’कै प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्मा एनसेल नामक टेलिफोन प्रदायक कम्पनीको पुँजीगत लाभकरको विषयमा छलफल भएको प्रष्ट पारेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले ठाडो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेर एनसेल बिक्री गरेर नेपालबाट फर्किसकेको कम्पनी टेलिया–सोनेराबाट पुँजीगत लाभकार उठाउनुपर्ने निर्णय गर्न लागेर कर तिर्नबाट एनसेललाई उन्मुक्ति दिन लागेको भन्दै सांसद्हरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै महराले उक्त कुरा बताएका हुन् ।

बिहीबार व्यवस्थापिका–संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा अर्थमन्त्री महराले सांसद्हरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा भने, ‘एनसेलको पुँजीगत लाभकरको विषयमा अर्थ मन्त्रालय र अर्थमन्त्रीको तर्फबाट प्रस्ताव गएको छैन । एनसेल प्रालिको एउटा निवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दर्ता भएको थियो । त्यो दर्ता गराएको प्रस्तावमाथि के हो ? तपाईंले के बुझ्नुभएको छ भनेर मलाई प्रधानमन्त्रीले बोलाउनुभएको थियो । मैले समितिमा जे भने त्यहाँ त्यही नै व्याख्या गरेँ । क्याबिनेटमा निर्णय गर्नु हुँदैन भनेर मैले प्रधानमन्त्रीलाई भनेको हुँ । निर्णय भएको छैन । आजसम्म पनि निर्णय भएको जानकारी आएको छैन । छलफल भएको हो । छलफल हुनै पाइन्न भन्ने होइन । तर, करबाट कसैले उन्मुक्ति दिने होइन । कर असुल गर्ने हो ।’

मन्त्री महराले अर्थ मन्त्रालयका सचिव र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकलाई सुरुकै दिनदेखि नै यो विषयमा छिटो निर्णय लिन र एनसेललाई कानुनबमोजिमको कर तिराउन आफूले भनेको स्मरण गराउँदै ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुखले यो विषयमा छिट्टो निर्णय नलिएको कारण नै हटाइएको भन्दै अब चाँडै नै यो विषयमा निर्णय हुने जानकारी दिए । अर्थमन्त्री महराले एक साताभित्रै एनसेलबाट कर असुलीको विषयमा निर्णय गर्न आफूले आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकलाई निर्देशन दिइसकेको भन्दै अब एक महिना पनि नलाग्ने प्रष्ट पारे । संसद्को लेखा समितिले दिएको निर्देशनअनुसार अझै एक महिनाभित्रमा एनसेलबाट पुँजीगत लाभकर उठाइसक्नुपर्नेछ ।

‘कसैबाट निर्देशित भएर कोही पनि चल्नु हुन्न । म कसैको निर्देशनमा चल्दिनँ । अरुबाट निर्देशित छन् भने त्यो राष्ट्रघात नै हो । एक सातामा सक्नुहोस् भनेको छु’, अर्थमन्त्री महराले भने, ‘स्वेदशी र विदेशी जुनसुकै कम्पनी भए पनि कर असुलमा उन्मुक्ति दिइनु हुन्न । कर असुली न्यायसंगत नै हुनुपर्छ । अन्याय कसैलाई नहोस् । कति कर हुन्छ भन्ने कर अधिकृतले निर्णय गर्ने हो ।’

प्रधानमन्त्रीले नै चासो दिएर करको बारेमा छलफल गरेको र नेपालबाट बाहिरिसकेको कम्पनीलाई नै पुँजीगत लाभकर तिराउनुपर्छ भनेर निर्णय गर्दा नेपालले कर नै उठाउन नसक्ने भन्दै सांसद्हरुले अहिले नेपालमा रहेको एनसेलबाटै पुँजीगत लाभकर उठाउनु पर्ने अडान राख्दै यसको बारेमा प्रधानमन्त्रीले नै समितिलाई प्रष्ट पार्नुपर्ने अडान लिए । नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद् हरिबोल गजुरेलबाहेकका सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सबै सांसद्हरुले यो विषयमा प्रधानमन्त्री दाहालले नै जवाफ दिनुपर्ने अडान लिएपछि समितिले प्रधानमन्त्रीसँग समय लिएर बैठकमा बोलाउने निर्णय गरेको छ । सांसद् गजुरेलले भने प्रधानमन्त्रीलाई समितिमा बोलाउनु हुन्न र बोलाएर गाईजात्रा देखाउन नहुने अडान लिएका थिए । गजुरेलको तर्कप्रति समितिका सदस्यहरु मात्र होइन, सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायसमेत असहमत भएपछि प्रधानमन्त्रीको समय लिएर समिति बैठकमा छलफल गर्ने निर्णय लिएको हो ।

समिति बैठकमा सांसद्हरु रामहरि खतिवडा, विकास लम्साल, भरतकुमार शाह, आनन्दप्रसाद पोखरेल, मोहनबहादुर बस्नेत, धनराज गुरुङ, डा. डिम्पलकुमारी झा, योगेन्द्र तामाङ घिसिङ, हरिप्रसाद नेपाल, राजेन्द्र केसी, ममता गिरी, शत्रुध्वन महतो, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, पशुपति चौलागाईं, ध्रुव वाग्ले, मीना पुन, भानभुक्त ढकालले अर्थमन्त्री महरा, राजस्व सचिव राजन खनाल र राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्माको कुराप्रति विश्वास गर्न नसकिने भन्दै प्रधानमन्त्री दाहाललाई नै बोलाउनुपर्ने अडान लिएका थिए । महानिर्देशक शर्माले त समितिले पुँजीगत लाभकरको विषयको बारेमा प्रश्न गर्दा एनसेलले अहिले कर तिरिरहेको भन्दै जवाफ नै माग नगरेको प्रश्नको जवाफ दिएका थिए । 

महानिर्देशक शर्माको जवाफप्रति सबै सांसद्ले कडा आलोचना गर्दै नमागेको प्रश्नको जवाफ दिएर विषयलाई अन्यत्र नमोड्न चेतावनी दिएका थिए । महानिर्देशक शर्माले राजस्व सचिव राजन खनालको समेत मानमर्दन गर्ने प्रयास गर्दै आफू कर अधिकृत नै नभएको जिकिर गरेका थिए । तर, सचिव खनालले भने कानुन राम्रोसँग पढ्न महानिर्देशक शर्मालाई सुझाव दिएका थिए । खनाल राजस्व अनुसन्धान विभागका पूर्वमहानिर्देशक पनि हुन् । खनालको नेतृत्वको टोलीले भ्याट छली गर्ने पाँच सय ४७ फर्ममाथि कारबाही गरेको थियो । 

आर्थिक दैनिकबाट