संविधान संशोधन प्रस्तावबाट पछि हटेपछि सत्ता गठबन्धन भित्रको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्व सरकारको औचित्य समाप्त भएको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रधानमन्त्रीसँग चरम रूपमा चिढिएको र केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गर्दा आफ्नो माग सम्वोधन हुने आश्वासन पाएपछि दाहाल नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र–कांग्रेस गठबन्धनलाई बाहिरबाट समर्थन गरेको मोर्चाकै भाषामा राप्रपाले अभिव्यक्ति दिएर आगामी दिनमा नयाँ सत्ता समिकरणको खेल प्रारम्भ हुन सक्ने संकेत दिएको  खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।

राप्रपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक दिलनाथ गरिले अन्नपूर्णसँग भने, ‘मधेसवादीलाई सत्ता पक्षले सहमतिमा ल्याउन नसक्ने स्थिति प्रष्ट भएको अवस्थामा सत्ता समिकरणको सम्भावना छ । यसका लागि अनौपचारिक सहमति बन्दै गएको छ ।’

पूर्वनिर्धारित वैशाख ३१ का लागि तय गरिएको स्थानीय निर्वाचन नविथोलिने गरी सत्ता समिकरण हुन सक्ने उनले बताए। २०७४ माघ ७ भित्र स्थानीय, प्रान्तिय र केन्द्रीय संसद्को निर्वाचन गराउँदै संविधान कार्यान्वयनमा बल पु¥याउनु राप्रपाको एक मात्र उद्देश्य रहेको जनाउँदै गिरीले दुई सातायतादेखि एमाले तथा माओवादी केन्द्रबीच शीर्ष तहमा सत्ता समिकरणको फेरबदलका लागि सधन वार्ता भइरहेको जनाउ दिए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले नेता केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसहित दुबै पार्टीका नेताबीच सत्ता परिवर्तनकै उद्देश्य रहेको जानकारी स्रोतले दिएको छ ।

द्विपक्षीय अनौपचारिक सहमतिमै प्रधानमन्त्री दाहालले स्थानीय निर्वाचनको मिति तोक्ने र संविधान संशोधनको जगमा बनेको आफ्नो सरकार त्यसबाट पछि हट्ने बुधबार सत्ता गठबन्धन र मोर्चाको संयुक्त बैठकमा जनाउ दिएका थिए ।

मोर्चाले दाहाललाई फागुन मसान्त भित्र संशोधन नभए चैत पहिलो सातासम्म सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने संकेत दिइसकेको छ । मोर्चाले समर्थन फिर्ता लिए लगत्तै राप्रपा र मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) ले समर्थन फिर्ता बारेमा समीक्षा गर्ने भएका छन् । तर सम्भावित नयाँ गठबन्धनमा विरोधाभासहरू पनि त्यतिकै छन् । एमालेसँग आक्रोसित मोर्चा र संशोधनको पूर्व शर्त नमानकै कारण दाहाल सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन फिर्ता लिने स्थितिमा पुगेको मोर्चा तत्कालका लागि दाहालकै नेतृत्वमा तटस्थ रहेर समर्थन गर्नुपर्ने बाध्यता पनि बन्दै गएको छ ।

ओली—दाहालबीच कांग्रेसलाई सत्ताबाट अलग्याएर केही महिनाका लागि दाहाल र त्यसपछि एमालेमा सत्ता हस्तान्तरणको गोप्य सहमति भइसकेको दाबी स्रोतको छ ।

एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले वैशाख ३१ को निर्वाचन मितिमा तलमाथि नपर्ने गरी वर्तमान सत्ता समिकरण परिवर्तन हुन सक्ने बताउँछन् । ‘सत्ता परिवर्तन नेपालका लागि नौलो कुरा पनि होइन’, उनले भने।

स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेसलाई अलग्याउने तथा अर्कोतर्फ बाम मोर्चालाई स्थापति गर्नु नयाँ समिकरणको प्रमुख उद्देश्य रहेको छ । संसद्मा बहुमतका लागि मोर्चा र राप्रपासँग सहकार्य गर्नु बाध्यता भए पनि दीर्घकालिन रुपमा बाम मोर्चालाई स्थापित गर्दै प्रान्तिय र केन्द्रीय संसद्को निर्वाचनमा पनि एकता जनाउने उद्देश्य ती दुई दलमा देखिन्छ ।

मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका प्रमुख सचेतक योगेन्द्र चौधरीले संशोधनको जगमा गठन भएको दाहाल सरकार ‘संशोधन’ बाटपछि हट्नुलाई यो सरकारको विकल्प खोजिएको रुपमा लिनुपर्ने बताउँछन् ।

आफू गठन हुँदा बनेको जग नै गुमाएको सरकारले स्थानीय निर्वाचन गराउँला भन्ने विश्वास आफूलाई नभएको चौधरीले बताए ।

उनले भने, ‘आगामी चैत पहिलो सातासम्म मोर्चा, त्यसपछि राप्रपा र आफ्नो दलले क्रमैसँग सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन फिर्ता लिन सक्छौं । सरकारले बहुमत गुमाएपछि निश्चियनै त्यसको विकल्प जानु दलहरूको बाध्यता नै हो ।’

व्यवस्थापिका संसदको वर्तमान स्थिति

संख्या                      ५९४

संसदमा बहुमत संख्या    २९७

एमाले                    १७३

माओवादी                 ७८

राप्रपा                    ३६

फोरम लोकतान्त्रिक     १४

कुल                     ३०१