">
- अर्थ सरोकार सम्बाददाता
काठमाडौँ – चीन उड्नुअघि ऊर्जा मन्त्रालयले नेपाली नदी नालामा भारतले एकाधिकार जमाउन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । ऊर्जामन्त्री प्रभाकरको निर्देशनमा ‘सीमापार विद्युत् व्यापार सम्बन्धी निर्देशिका २०१६’ माथि औपचारिक धारणा भारतलाई पठाउँदै मन्त्रालयले सो आपत्ति जनाएको हो ।
सरोकारवालाले चर्को विरोध गर्दा पनि मौन बसेको सरकारले चीन उड्नु अघि औपचारिक धारणा पठाउँदै निर्देशिका सन् २०१४ मा भएको नेपाल–भारत विद्युत् व्यापार सम्झौताको मर्म विपरित भएको बताएको छ ।
भारतको विद्युत् मन्त्रालयले गत डिसेम्बर ५ मा उक्त निर्देशिका जारी गरेर विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरणलगायत सम्बद्ध सबै मन्त्रालय र निकायलाई परिपत्र गरेको दुई महिलापछि मात्र नेपाल सरकारको औपचारिक धारणा मागेको थियो । ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार गत शुक्रबार परराष्ट्रमार्फत भारतीय दूतावासलाई पत्रा पठाइएको हो ।
निर्देशिकामा नेपालमा बिजुली उत्पादन गर्न स्थापना हुने भारतीय कम्पनीको सेयर न्यूनतम ५१ प्रतिशत हुनुपर्ने र यसो नभएमा उसको बजारमा नेपाली बिजुली अयोग्य हुने प्रावधान छ । त्यस्तै विवादित प्रावधान अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन साधारणतया भारतीय प्रसारण प्रणालीको अंग हुनेछ भन्ने छ ।
चीन भ्रमणलाई चासोका साथ हेरेको भारतलाई मन्त्रालयमार्फत ऊर्जामन्त्रीले एकाधिकारवादीको आरोप लगाएपछि भारतीय पक्ष सशंकित भएको छ । जवाफ पठाउँनु अघि कर्मचारीसँगको छलफलमा मन्त्री प्रभाकरले भारत नेपाली पानी चोर्ने रणनीतिमा भएकाले ध्यान दिनु पर्ने बताएका थिए ।
उनको यो अभिव्यक्तिले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चीन उड्नुअघि नेपाल सरकारभित्र मात्र होइन भारतमा समेत हलचल ल्याएको छ । र बालुटार सँगसँगै दिल्लीमा समेत भुकम्प गएकाे छ ।
