- अर्थ सरोकार सम्वाददाता
काठमाडौं – व्यवस्थापिका संसदको राज्य व्यवस्था समितिले ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राख्ने व्यवस्थासहित राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ । समितिको बुधबार बसेको बैठकले साना दलको विरोधका बीच ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राख्ने व्यवस्थासहितको विधेयक बहुमतले पारित गरेको हो । साना दलले विरोध गरेपछि विधेयकलाई फरक मतसमेत समावेश गरेर पारित गरिएको समितिका सभापति दिलबहादुर घर्तीले जानकारी दिए ।
साना दलको असहमतिकै कारण यो विधेयकमा सहमति जुटाउन समितिले काँग्रेस सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगाना नेतृत्वको उपसमिति नै गठन भएको थियो । सोही उपसमितिले थ्रेसहोल्डको विषय टुंग्याएको हो । संशोधनकर्ता सांसदहरु, निर्वाचन आयोगका प्रतिनिधि, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका पदाधिकारी तथा विज्ञहरुसँग दफावार छलफल गरी तयार पारिएको प्रतिवेदन समितिको बैठकले फरक मतसहित अनुमोदन गरेको उपसमितिका संयोजक आनन्दप्रसाद ढुंगानाले जानकारी दिए ।
थ्रेसहोल्ड राख्ने समितिको निर्णयमा साना दलहरुले विरोध जनाएका छन् । उनीहरुले गृह मन्त्रालयले बनाएको विधेयक विपरीत समितिले नयाँ व्यवस्था गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता प्रेम सुवालले ठूला दलले तानाशाही व्यवस्था चाहेको भन्दै टिक्न नसक्ने चेतावनीसमेत दिए । त्यसैगरी नेकपा मालेका सांसद् अइन्द्रसुन्दर नेम्वाङले समावेशी राज्यको परिकल्पना विपरीत थ्रेसहोल्ड राख्ने प्रावधान आएकोभन्दै आपत्ति जनाए ।
साना दलहरुले डेढ लाख जनताको मतलाई आधार बनाएर १ प्रतिशत मात्रै थ्रेस होल्ड राख्नुपर्ने अडान राख्दै आएका थिए । साना दलको विरोधकै कारण निर्वाचन सम्बन्धी अन्य विधेयक पारित भए पनि राजनीतिक दल सम्बन्धी विधेयक पारित हुन सकेको थिएन । विधेयक पारित भएपछि समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले अब निर्वाचनका लागि सबै कानुन तयार हुने आधार तयार बनेको भन्दै खुसी व्यक्त गरे । समितिले तयार पारेको विधेयक अब संसदले पारित गरेपछि प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपतिकोमा जानेछ। त्यसपछि यो कानुनका रुपमा कार्यान्वयनमा आउने छ ।