काठमाडौं – पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारी र कर्मचारीले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पूरा नगर्दा कोषले बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ गुमाउँदै आएको छ । कोषमातहत रहेको करिब पाँच हजार रोपनी जग्गा कौडीको भाउ र सित्तैंमा विभिन्न निकायलाई दिँदा कोषको आम्दानी गुमेको हो । यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।
तिलगंगा आँखा अस्पतालले कोषसँग सम्झौता गरेर लिएको पाँच रोपनी जग्गाको भाडा २२ वर्षसम्म तिरेन । बारम्बारको ताकेतापछि बर्सेनि झन्डै पाँच करोड रुपैयाँ उठ्ने उक्त जग्गाको भाडाबापत अस्पतालले दुई लाखका दरले तिर्न थालेको छ । कोषको सञ्चालक परिषद्का कोषाध्यक्ष तारानाथ सुवेदीले भने, ‘तिलगंगा आँखा अस्पतालले कोषको पाँच रोपनी जग्गा २२ वर्ष सम्झौताअनुरूप आम्दानी शून्यमा राख्यो । पुनरावलोकन गर्दा दुई वर्षयता प्रतिरोपनी ४० हजारका दरले बर्सेनि दुई लाख तिर्ने र बक्यौता किस्ताबन्दीमा तिर्ने सहमति भएपछि ११ लाख रुपैयाँ उठाएका छौं ।’
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले एक हजार रोपनीभन्दा बढी जग्गा व्यावसायिक प्रयोजनमा लगाए पनि कोषलाई वार्षिक जम्मा २२ लाख मात्र तिर्दै आएको छ । पशुपतिको बृहत् गुरुयोजना बनाउने क्रममा आयोजित छलफल कार्यक्रममा सोमबार सुवेदीले भने, ‘अस्पतालजस्तै प्राधिकरणले विमानस्थलका लागि प्रयोग गरेको, पार्किङ र गल्फकोर्टको एक हजार एक सय ६७ रोपनी जमिन व्यावसायिक प्रयोजनमा छ तर कोषलाई प्रतिरोपनी १८ सय रुपैयाँका दरले वार्षिक २२ लाख रुपैयाँ मात्र तिर्छ । हामी मौन छौं ।’
पूर्वसंस्कृतिमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले केही महिनाअघि प्राधिकरणले अबदेखि पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई वार्षिक एक करोड रुपैयाँ दिने निर्णय गराएका थिए । कोषले उक्त निर्णयलाई ‘कृपा’ का रूपमा लिएको जानकारी दिँदै सुवेदीले भने, ‘पहल गर्ने हो भने कोषले तिलगंगा अस्पतालबाट बर्सेनि ५ करोड उठाउन सक्छ । कोष विगतदेखि प्रतिपर्यटक एक हजार लिएर वर्षमा उठ्ने ८/१० करोडमा सबै धानिएको भनेर मक्ख छ । त्योभन्दा बढी सोचाइ राखेको पनि छैन ।’
पाशुपत क्षेत्रमा आउने पर्यटक हाल सरदर १५ मिनेट मात्र अडिने गरेको तर बृहत् गुरुयोजना बनाएर काम गर्ने हो भने घन्टौं राख्न सकिने कोषका सदस्यसचिव डा. गोविन्द टन्डनले आफ्नो कार्यपत्रमा प्रस्तुत गरेका छन् । तराईको रौतहट र सर्लाहीमा पूर्वपश्चिम राजमार्गनजिकको आवादीसमेत भए पनि १ हजार १ सय बिघा जमिन कोषले अधीनमा लिनसकेको छैन । पहल गरेर कुत मात्र उठाउने हो भने पनि बर्सेनि अर्ब रुपैयाँ उठ्ने उनको दाबी छ । ‘तराईको के कुरा, गोठाटारको ५ सय ३५ रोपनी जग्गा सरकारले कोषलाई पशुपतिको गुठी कायम गर्न हस्तान्तरण गरे पनि मन्त्रिपरिषद्बाट कोषमार्फत गुठीमा ल्याउन पहलसमेत गर्न नसक्दा अर्बौं रकम यसै खेर गएको छ’, उनले थपे ।
सुवेदीले भण्डारखाल, आसपास र मृगस्थलीका जग्गाको पनि कुनै सदुपयोग गरेको छैन । ‘पशुपतिनाथ गुठीको भण्डारखाल बगैंचाभित्रको १ सय ३६ रोपनी र पर्खालबाहिर दक्षिणतर्फको झन्डै १५ रोपनी, नवाली टोलको नौ आना र श्लेषमान्तक तथा मृगस्थलीको वन उद्यानबाट बर्सेनि करोडौं आम्दानी हुन सक्ने भए पनि कोषले कुनै काम गरेको छैन’, उनले भने ।
कोषको लगतमा झन्डै ४ हजार ६ सय रोपनी जग्गा काठमाडौं उपत्यका र आसपासका जिल्लामा रहेको देखिन्छ । ‘कोषसँगै कल्पनै गर्न नसक्ने स्रोत छ तर त्यो त्यसै छ । गम्भीर पहल गर्ने हो भने कोषलाई अर्बौं रकम प्राप्त हुने निश्चित छ । कानुनी प्रश्न र ‘अख्तियारको भूत’ बाट हामी तर्सिएका छौं’, उनले भने, ‘एक्सनमा गएपछि रियाक्सन आउनु स्वाभाविक हो तर कर्मचारी यो सामान्य विषयदेखि पन्छिन्छन् । अख्तियारको भूत पशुपतिमा पनि छ ।’
पछिल्लो समय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी हाल्ने र अख्तियारले पनि बिनाआधार प्रमाण, तर्क र औचित्यहीन उजुरीका भरमा कोषबाट सबै अभिलेख उठाएर लैजाने र बर्सौंसम्म कुनै टुंगो नलगाई अल्मल्याएर राखिदिने गरेकाले त्यस्तो जिम्मेवारीबाट पन्छिने सहज प्रवृत्तिले प्रोत्साहन पाएको उनको भनाइ छ ।
कर्मचारीको कार्यशैली खुलासा गर्दै कोषाध्यक्ष सुवेदीले भने, ‘तपाईं (पदाधिकारी) हरू चार वर्षका लागि आउनुभएको हो, हल्लिएर जानोस् भनेर ठाडै भन्ने हैसियतका कर्मचारी पनि भेटिए । कसरी कामको सहयोग पाउने ? ’ यसअघिका पदाधिकारीले पनि कर्मचारी खुसी पार्न उपदान र सेवासुविधाका लागि पशुपतिनाथकै जग्गा बेचेर करिब ५ करोड खर्चिएको उनले खुलासा गरे । उनले प्रश्न गरे, ‘जग्गा बेच्नुको सट्टा १३ वर्षदेखि बहाल उठाउन नसकेको करोडौं रकम उठाउने कुरामा कसैको सोचाइ आएन । असीमित स्रोत छ तर सोचाइ सीमित छ ।’
कामको जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्ति र कुनै नयाँ काम गर्ने सन्दर्भ आए ‘अख्तियारले यसो गर्छ उसो गर्छ’ भन्दै पन्छिने प्रवृत्ति बढेका कारण आवश्यक कामसमेत हुन नसक्दा अर्बौं रुपैयाँ गुमाउनु परेको तथ्य खुलेको हो । परिषद् सदस्य नवलकिशोर चौधरीले कोषले दाताले जे भने पनि हुन्छ भन्दै जिम्मा लगाएर खुसी मान्ने गरेको बताए ।
पशुपतिको जग्गा कहाँ कति ?
तिलगंगा आँखा अस्पताल– पाँच रोपनी (भाडा: दुई लाख)
नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (विमानस्थल, पार्किङ र गल्फकोर्ट)– एक हजार एक सय ६७ रोपनी (भाडा ः २२ लाख)
रौतहट र सर्लाही– १ हजार १ सय बिघा (आम्दानीविहीन)
गोठाटार– ५ सय ३५ रोपनी (आम्दानीविहीन)
भण्डारखाल आसपास र मृगस्थली– १ सय ५१ रोपनी (आम्दानीविहीन)
