काठमाडौं – उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक अधिकारीहरुबीचको मिलेमतोमा भन्सार छुट र न्यून मुल्यमा जग्गा भाडामा लिन सफल चन्द्रागिरी केवलकारबारे छानबिन गर्नुपर्ने महालेखा परिक्षकको कार्यालयले औल्याएको खबर आजको कान्तिपुरमा छ ।
महालेखा परिक्षकको कार्यालयले बुधवार राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाएको ५४ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा चन्द्रागिरी केबुलकारबारे ‘व्यवसायीलाई छुट तथा सुविधा’ शिर्षकमा जग्गा भाडा प्रक्रिया र भन्सार छुटको विषय उठाउदै छानविन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको हो । ‘केबुलकार व्यवसायीलाई कम दरमा जग्गा लिजमा दिने र ठूलो मात्रामा राजस्व छुट दिने कार्यले राज्यलाई नोक्सानी भएको छ’ ५ प्याराग्राफमा चन्द्रागिरी केवलकारमा भएको अनियमितताबारे बिष्लेषण गरि निकालिएको निष्कर्षमा प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यस सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन गरिनुपर्दछ ।’
प्रतिवेदन अनुसार चन्द्रागिरि डाँडाको ३६ हेक्टर वन क्षेत्रमा केवुलकार निर्माण गर्न प्रति हेक्टर ५ हजार रुपैयाका दरले प्रतिवर्ष १ लाख ८० हजार रुपैयाँ दस्तुर प्राप्त गर्ने गरी लिजमा दिएको हो । ‘सो अनुसार उक्त जग्गाको दस्तुर प्रति वर्ष प्रति रोपनी २ सय ५३ रुपैयाँ ८० पैसा पर्ने देखिन्छ । नेपाल ट्रष्टको कार्यालयले गोकर्ण वन क्षेत्रको जग्गा प्रतिरोपनी प्रतिवर्ष .६ हजार ४ सय ७ रुपैयाँ २७ पैसाका दरले लिजमा उपलब्ध गराएको हुंदा गोकर्ण वन क्षेत्रको जग्गाको तुलनामा पनि चन्द्रागिरीको वनक्षेत्रको उपयोग गर्न दिए बापत राज्यले प्राप्त गर्ने रकम प्रति रोपनी ६ हजार १ सय ५३ रुपैया ४७ पैसाका दरले ३६ हेक्टरको प्रति वर्ष ४३ लाख ६४ हजार घटी हुन आउछ ।’ अत: वन नियमावली अनुसार प्रस्ताव आव्हान गरी प्रतिस्पर्धा गराएर मात्र वन क्षेत्र लिजमा दिनुपर्ने धारणा महालेखापरिक्षकको कार्यालयको छ ।
‘उक्त व्यवसायीलाई ३६ हेक्टर वन क्षेत्र उपलब्ध गराएको मध्ये मन्त्रिपरिषद्ले ५ हेक्टरमा मात्र भौतिक संरचना निर्माण गर्न स्वीकृति दिएकोमा ५ दशमलब ८६ हेक्टरमा संरचना निर्माण गरेको व्यहोरा जिल्ला वन कार्यालयको निरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृत गर्दा वन्यजन्तुको वासस्थान एवं आहार विहारमा पर्ने असर न्यूनीकरण गर्न शर्त राखेकोमा उक्त शर्तको सम्बोधन गरेको पाइएन । साथै स्थलगत निरीक्षण गर्दा निर्माणाधीन संरचनाबाट निश्किएका ढुंगा, माटो वातावरण मैत्री रुपमा व्यवस्थापन गरेको पनि छैन ।’
चन्द्रागिरि डाँडामा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट केबुलकार, मन्दिर, पौडी पोखरी, रिसोर्ट आदि निर्माण गर्न कम्पनीलाई स्वीकृति दिएको हो । परम्परागत मन्दिर क्षेत्रको ऐतिहासिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक मूल्य र मान्यता विपरीत परापूर्वकालीन भालेश्वर शक्तिपीठसागै अर्को मन्दिर निर्माण भएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । ‘त्यस क्षेत्रको मौलिक सांस्कृतिक एवं धार्मिक क्षेत्रमा पर्ने असरको विश्लेषण नभएको एवं पुरातत्व विभागबाट स्वीकृति समेत लिएको देखिएन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
