काठमाडौं – स्थानीय तहको निर्वाचनको अन्तिम समय आएको बेला भारतले चुनाव भाँडेको छ । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा, संघीय गठबन्धनलाई मधेस आन्दोलन र केही मुख्य राजनीतिक दलका नेताहरू चलाएर भारतीय एजेन्सीहरूले चुनाव भाँडेका हुन् । त्यसको तिव्र विरोधसँगै भारतविरोधी अभियानमा एमाले सक्रिय हुनसक्ने खतरालाई नजरअन्दाज गरी चुनाव हुन नसक्ने अवस्था आए भारतलाई दोष नदेखाउनका लागि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई भारतीय एजेन्सीका अधिकारीले फकाएका छन् ।
उपचारका क्रममा बैंकमा पुगेका ओलीलाई भारतीय अधिकारीहरूले त्यहिँ फकाएका हुन् । चुनाव भाँडिएको खण्डमा फेरिने सरकारको नेतृत्वमा भारतीय पक्षको सहयोग र जोड ओलीलाई नै हुने प्रलोभन पनि देखाइएको छ । भारतले चाहेअनुसारको संविधान संशोधन नगरी चुनावी प्रक्रियामा गए नेपाली मोडलमा संघीयता स्थापित हुने खतराका कारणले पनि भारतीय अधिकारी अहिले चुनावको विरोधमा छन् । नेपालस्थित भारतीय दुतावासका अधिकारीले चुनाव विरोधी शक्तिलाई उचालेको छ । नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा भारतको सक्रियता देखाउनका लागि चुनाव स्थगित गराउनका लागि भारतीय पक्ष सक्रिय रहेको हो ।
चुनावको माहौल एकाएक बन्दै गइरहेको अवस्थामा त्यसको सशक्त विरोधका लागि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धन तयार हुनु भारतीय डिजाइनमा भएको छ । यसको सबै योजना भारतीय गुप्तचर संस्था रिसर्च एन्ड एनालाइसीस वीङ (रअ)का प्रमुख आलोक जोशीले गरेका छन् ।
स्रोतका अनुसार ०६४ को संविधानसभाको निर्वाचनका समयमा जोशी रअका नेपाल प्रमुखमा कार्यरत थिए । उक्त संविधानसभा विघटनका क्रममा पनि जोशी नेपालमा थिए । भारतीय डिजाइनका आधारमा नै पहिलो संविधानसभा असफल भएको थियो । जोशीको समयमा नै मधेसी जनाधिकार फोरम विभाजित पनि थियो । जोशीको योजनामा नै नेपालमा भाँडिन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनको विरोध नगर्नका लागि ओलीलाई भारतीय अधिकारीले आग्रह गरेका छन् । स्रोतका अनुसार ओलीलाई जोशी आफैंले फोन गरी चुनाव नहुने अवस्थामा नेपालमा भारत विरोधी भावना नभड्काउन अनुरोध गरेका थिए ।
अर्कातिर, चुनावका लागि संविधान संशोधन गरी जान सरकार तयार हुँदा एकाएक मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनले चुनावको विरोध गरी असफ बनाउन विभिन्न आन्दोलन घोषणा गरेका छन् । ‘सर्वत्र विरोध हुँदा पनि मधेसमा फेरि आम हड्तालको घोषणा यत्तिकै भएको होइन, मधेसमा चुनावी अभियान सक्रियताका साथ भइरहँदा यो घोषणा भारतीय डिजानइमा नै आएको हो’, उच्च स्रोतले भन्यो ।
भारतीय एजेन्सीहरूले मधेस बाहेक चुनावको विरोधमा प्रमुख दलका नेताहरूलाई पनि चलाउन थालेको छ । कांग्रेस नेता तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि, माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, नयाँ शक्ति नेपाल संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई, एमाले नेता वामदेव गौतमलगायतलाई पनि चुनावको सम्भाव्यता कम रहेको बुझ्न भारतीय अधिकारीले भनेका थिए ।
चुनावका समयमा मधेस अस्तव्यस्त बनाई सवै सुरक्षा निकायको ध्यान त्यता तानेर चुनाव स्थगनका लागि सरकारलाई बाध्य बनाउने रणनीतिमा भारत पुगेको छ । संविधान संशोधन गरी सीमाङ्कन टुंगो लगाएर मात्रै अघि बढ्नका लागि भारतले नेपाल सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । तर, मुलुक स्थिर बनाउनका लागि संशोधनसहित चुनाव पनि सँगै लैजाने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रयासलाई भारतले रोक्न खोजेको हो । ‘सरकार जसरी पनि गिराउने र अस्तव्यस्त बनाउने खेल भारतले पहिलेदेखि खेल्दै आएको हो, २० वर्षसम्म नभएको चुनाव उसले गराउन दिँदैन’, उच्च स्रोतले भन्यो,‘प्रधानमन्त्री लागेर मात्रै केही हुँदैन ।’
चुनाव गराउनका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा, कमल थापा लागि परेपनि तिनै दलका अन्य नेताहरूलाई भने भारतले चलाउन थालेको छ । मध्यरातमा सरकारका गृहमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा नै चुनाव हुन नसक्ने सांकेतिक ट्वीट गरेपछि त झनै छर्लङ्ग भएको छ ।
निर्वाचन आयोग र सुरक्षा प्रबन्धमात्रै स्थानीय चुनावका लागि पर्याप्त नहुने भन्दै राजनीतिक सहमतिको आवश्यकता जनाएका छन् । यसको अर्थ नै भारतको राजनीतिक चासोलाई सम्बोधन नगरेसम्म चुनाव सम्भव नहुने हो । मन्त्रीपरिषद वैठकमा समेत सहभागी नभएका गृहमन्त्रीको चुनाव नहुने आशयको ट्वीटले खतरनाक सन्देश दिने पत्रकार कनकमणि दिक्षीतले बताएका छन् ।
निर्वाचन गराउने मुख्य जिम्मेवारी प्राप्त व्यक्तिले लाचारी प्रकट गरेको भन्दै ट्वीटरमै उनको चर्को आलोचना भएको छ । निधीले सफल निर्वाचनका लागि पार्टीहरूबीच वार्ताबाट राजनीतिक व्यवस्थापन अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरेका छन् । निधीको समर्थनमा अधिवक्ता दिपेन्द्र झाले मधेसमा थप हिंसा हुन नदिन गृहमन्त्रीको भनाइ ठीक रहेको लेखेका छन् । जनप्रहार साप्ताहिकमा खबर छ ।