गृहमन्त्री र गृहसचिवले वर्षमा सुराकी खर्चका नाममा ८३ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेका छन् । यो रकम राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका क्षेत्रीय तथा जिल्ला कार्यालयहरूले गर्ने खर्चभन्दा धेरै हो ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०७२-७३ मा गृहमन्त्रीले सुराकी खर्चका नाममा ५९ लाख तथा गृहसचिवले २४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । गृहमन्त्रीको सुराकी खर्च अघिल्लो वर्षको तुलनामा २५ प्रतिशतले बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आव ०७२-७३ मा सुरुका तीन महिना एमाले नेता वामदेव गौतम र माओवादी केन्द्रका नेता शक्ति बस्नेत गृहमन्त्री थिए । अघिल्लो आवमा गौतमले ४६ लाख रुपैयाँ सुराकीबापत खर्च गरेका थिए ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयले बुधबार बुझाएको विवरणमा सुराकीका नाममा हुने खर्च नियन्त्रणका लागि सुझाब दिइएको छ । सुराकीका नाममा मन्त्रीहरूले कार्यकर्तालाई रकम वितरण गर्ने गरेको गृह स्रोतको दाबी छ ।
गृहसचिवको सुराकी खर्च भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा एक लाख घटेको छ । गृहसचिवले आव ०७१-७२ मा २५ लाख खर्च गरेकोमा ०७२-७३ मा २४ लाख मात्र खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ०७२-७३ मा सूर्य सिलवाल र नारायणगोपल मलेगो गृहसचिव थिए । गृहसचिवबाट सुराकी परिचलान हुने कुनै संयन्त्र हुँदैन ।
नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखले पनि सुराकी खर्च धेरै गरेका छन् । ०७२-७३ मा तत्कालिन आईजिपी उपेन्द्रकान्त अर्यालले ८ लाख तथा विभागका प्रमुख दिलीप रेग्मीले दुई करोड २८ लाख खर्च गरेको तथ्यांक छ । तत्कालीन आइजिपी अर्यालले अघिल्लो वर्षमा ६ लाख रुपैयाँ मात्र सुराकीबापत खर्च गरेका थिए । तर, आव ०७०-७१ मा अर्यालले सुराकीका नाममा २५ लाख खर्च गरेका थिए । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखले विशेष सेवा नियमावली ०६४ अनुसार सुराकीका नाममा रकम खर्च गर्ने गर्छन् । राष्ट्रिय अनुसन्धानका क्षेत्रीय तथा जिल्ला कार्यलयमा भने सुराकी खर्च कम छ ।
सुराकीको नाममा जथाभावी खर्च
सुराकीको नाममा गृह मन्त्रालयबाट खर्च हुने रकम कार्यकर्ता र आफन्तलाई वितरण हुने गरेको स्रोतको दाबी छ । सुराकी बजेटको बिल पेस गर्न नपर्ने र लेखापरीक्षणसमेत नहुने भएकाले सुराकी खर्च परिचालनको नाममा गृहले हरेक वर्ष एक करोडभन्दा धेरै रकम जथाभावी खर्च गर्ने गरेको छ ।
आव ०६९-७० मा तत्कालीन गृहमन्त्री माधव घिमिरेले एक वर्षमा सुराकी खर्च शीर्षकमा २ लाख मात्र खर्च गरेका थिए । यसले पनि सुराकीमा गृह मन्त्रालयमा खर्च नहुने देखाउँछ । घिमिरे गृहमन्त्री रहेकै वेला संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन भएको थियो ।
सामान्य र गोप्य कार्यविधि बनाएर गृहले सरकारी ढुकुटीको दुरुपयोग गर्दै आएको छ । ‘गृह आफैँले सुराकी परिचालन गरेर महत्वपूर्ण सूचना संकलन गरेको थाहा छैन,’ गृहमा काम गरेका एक सहसचिवको दाबी छ, ‘त्यस्तो पैसा गृहमन्त्रीको सचिवालय र कर्मचारीहरूले बाँड्ने गरेका छन् ।’
गुप्तचरका प्रमुखले सूचनाका लागि विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई नियमित तलब नै दिएर नियुक्त गर्छन् । तर, त्यसमा संगठनका लागि चाहिने र सूचना दिनेभन्दा पनि आफू र नेताका निकट व्यक्तिहरूलाई पैसा बाँड्ने गरिएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
अस्पष्ट कार्यविधिले जथाभावी खर्च
०५० जेठ १३ मा मन्त्रिपरिषद्ले शान्ति सुरक्षा कायम राख्ने प्रयोजनका लागि तय गरेको कार्यविधिमा गृहमन्त्रीले ५० हजार, गृहसचिवले २० हजार तथा सिडिओले एकपटकमा २ हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न सक्ने प्रावधान छ । ०५३ बाट नेपाल प्रहरीका आइजिपी तथा ०६९ बाट सशस्त्र प्रहरीका आइजिपीलाई पनि यस्तो खर्चको अधिकार दिइएको छ । आइजिपीले एकपटकमा ५ देखि १५ हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने भनिएको छ । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
एकपटकको खर्चको सीमा तोके पनि एक वर्षमा कतिसम्म खर्च गर्न पाउने भन्नेबारे कार्यविधिमा उल्लेख नभएकाले सुराकीका नाममा मनपरी खर्च हुने गरेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कतिसम्म खर्च गर्ने भन्ने प्रावधान कार्यविधिमा प्रस्ट गर्न सुझाब दिएको छ ।
