काठमाडौं – उच्च अदालत पाटनले सवारी दुघंटनामा ज्यान लिने गरी सवारी चालकको अनुमतिपत्र लाइसेन्स खारेज गर्ने गरी कानुन बनाउन सरकारको नाममा आदेश दिएको खबर आजको कान्तिपुरमा छ ।न्यायाधीशद्वय युवराज सुवेदी र डा. रवि शर्मा अर्यालको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो ।
चरम लापरबाहीले सवारी चलाइ भएको दुर्घटना वा मनसायकपूर्वक ज्यान लिनु गम्भीर अपराध भन्दै त्यस्ता मुद्दामा कैद सजाय मात्र अपुग हुने ठहर उच्च अदालतले गरेको हो ।
