- अर्थ सरोकार सम्बाददाता
स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्यभारसहित सत्ताको बागडोर समालेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एबं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जेठ १ गते राजीनामा दिने भएका छन् । प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बन्नका लागी तत्कालिन बेला कांग्रेस नेताहरुलाई दिएको बचन अनुसार नै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेर जेठ १ गते राजीनामा दिने एक उच्च स्रोतले अर्थ सरोकार डटकमलाई बताएको छ ।
निर्वाचन सकिन बितिकै प्रधानमन्त्रीले किन राजीनाम दिन खोज्या ? भन्ने अर्थ सरोकार डटकमको जिज्ञासामा माओवादी केन्द्रका एक नेताले भने प्रधानमन्त्रीले कांग्रेस र माओवादीबीच भएको पूर्व सहमतिअनुसार निर्वाचनपछि देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने प्रतिबद्दता अनुसार आफ्नो बचन पुरा गर्न खोजेको जवाफ दिएका छन् ।
लामो संघर्षपछि शान्ती प्रक्रियामा आएको माओवादीका निम्ति कि गर म मरको अबस्था सिर्जना भएपछि अाफ्नाे नेतृत्वमा जसररी पनि स्थानीय चुनाव गरारउनुपर्ने बाध्यता आएपछि प्रचण्डले देउवासँग गाेप्य रूपमा निर्वाचन सकेर सत्ता हस्तान्तरण गर्ने सहमति गरेकाे हल्ला भने यस अघि नै चलिसकेको थियो ।
कांग्रेस र माओवादीबीच गत साउनमा भएको पाँचबुँदे गोप्य सहमतिअनुसार दाहाल नेतृत्वको सरकार चैत मसान्तसम्म रहने र त्यसपछि कांग्रेस सभापति देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने भनिएको थियो। यद्दपी उक्त सहमति प्रति माओवादी केन्द्रका केही नेताहरुले नै असन्तुष्टी ब्यक्त गरेको उच्च श्रोतले अर्थ सरोकार डटकमलाई बताएको छ ।
त्यही सहमतिका आधारमा सरकार गठन गरेका दाहालले स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख ३१ गते गराउने सर्तमा कांग्रेससँग एक महिना थप समय मागेका थिए। उनको राजीनामापछि कांग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री हुनेछन्। त्यसपछि कांग्रेस नेतृत्वमा बनेको सरकारले अहिलेको प्रतिपक्ष एमालेलाई सत्तामा लैजान सक्छ वा सत्ता बाहिर राख्छ त्यो भने हेर्न बाकी नै छ ।
माओवादी केन्द्रका केहि नेताहरुले भने आफ्नो नेतृत्वमा रहेको सरकारले निर्वाचन गराइसकेपछि त्यसलाई सस्थागत गर्दै निरन्तर अगाडी बढ्नुपर्नेमा राजिनामा दिएर कांग्रेसलाई जिम्मा लगाउँदा कटुवाल प्रकरण पछि सरकार छोड्नु र अहिले सरकार छोड्नु उस्तै उस्तै हुने हो कि भन्ने तर्क अगाडी सारेका छन् । यस्तो तर्क राख्ने माअाेवादी केन्द्रका नेताहरूले पदबाट राजिनामा दिन त्यति उपयुक्त नहुने भन्दै आफ्नो मत बलियो बनाउन पार्टी भित्र ब्यापक छलफल अगाडी बढाएको स्राेतकाे भनार्इ छ । स्थानीय निर्वाचन पछि केही समय आफ्नो नेतृत्वमा नै सरकार राखेर जनतामा केही सकारात्मक सन्देश छोडेर मात्र बाहिरिनुपर्ने नेतृत्वलाई उनीहरुको सुझाब छ ।