• अर्थ सरोकार सम्बाददाता 

काठमाडौँ – न्यूनतम लेखापरिक्षण शुल्क सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाएको भएपनि आइक्यानले भने त्यसलाई लुकाएको देखिएको छ । नियमनकारी निकाय भएकाले अदालतको उक्त फैसला आफ्ना सदस्यहरुलाई जानकारी गराउनुपर्ने ठाउँमा आइक्यानले त्यसो नगर्दा आहिले सिएहरु नै अदालतको फैसलाको कुरामा अनविज्ञ भएको देखिएको छ । हेर्नुहोस् यस्तो छ अदालतको फैसला !