- अर्थ सरोकार सम्बाददाता
काठमाडौँ – नेपाल राष्ट्र बैंकले भूकम्पबाट क्षति पुगेका दुई भवन भत्काएर त्यसका मूल्यवान् भग्नावेशषहरु बेच्न लागिरहेकै बेला व्यवस्थापिका–संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले रोक लगाएको छ । राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यालय नक्साल र बैंकिङ कार्यालय थापाथलीका दुई भवन करिब ८ करोडमा भत्काएर ती दुवै ठाउँमा नयाँ संरचना बनाउने टुंगो लागेको थियो ।
तर, सार्वजनिक लेखा समितिले भने ती दुई भवन बिक्री गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको छ । लेखा समितिले राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपाललाई पत्र लेख्दै ती भवनहरु बेच्ने निर्णय भएको भए जानकारी गराउनसमेत उल्लेख गरेका छन् । यसअघि राष्ट्र बैंकका गभर्नर, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका तत्कालीन सीईओ सुशील ज्ञवाली, र सहरी विकास मन्त्रालयका सचिवबीच ती दुई भवन भत्काएर नयाँ निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो । मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइले ती दुई भवन भत्काएर नयाँ संरचना बनाउने टुंगो लागे पनि बिक्री गर्ने निर्णय भने भएको थिएन ।
कतिपय सम्पदा संरक्षण र पुरातात्विक क्षेत्रका व्यक्तिहरूले भने ‘रेट्रोफिटिङ’ गर्न सकिने सुझाव दिएका थिए । सिंहदरबारको रेट्रोफिटिङमा जुटेका सम्पदा संरक्षणविद् रवीन्द्र पुरीलगायतले पनि राष्ट्र बैंकका दुई भवन भत्काउनुको साटो सबलीकरण गर्न सकिने सुझाव दिएका थिए । ती दुई भवनमा राणाकालीन बहुमूल्य कलात्मक झ्याल, ढोका, इँटा र काठहरू रहेका छन् ।
सम्पदा संरक्षणका क्षेत्रका व्यक्तिहरूले राणाकालीन ती दरबारहरूमा ऐतिहासिक र मूल्यवान् कलात्मक चिजहरू रहेका हुँदा रेट्रोफिटिङ गरेरै ती सम्पदाहरूलाई जोगाउनुपर्ने तर्क राखेका थिए । पुरातत्व विभागले पनि ती दुई भवन भत्काउन अनुमति दिएको थियो । तर, विभागले ती दरबारमा रहेका मूल्यवान् चिजहरू बेच्न निर्देशन भने दिएको थिएन । पुरातात्विक महत्व रहेका चिजहरू बेच्न नहुने तर्क विभागले गर्दै आएको छ ।
