• अर्थ सरोकार सम्बाददाता 

काठमाडौँ – एनसीसीसँग मर्ज भएको एपेक्स डेभलोपमेन्ट बैंक ‘डि-मर्ज’को बाटोमा लागेको देखिएको छ । केहि दिनअगाडी पाटनको उच्च अदालतले एपेक्सको हिसावकिताव छुट्टै राख्नू भनी आदेश दिएपछी एनसीसीको सेयर कारोबारसमेत रोक्का भएको स्थितिमा दुइ बैंकबीचको ‘डि-मर्ज’ को लागि बाटो खुलेको हो । एनसीसीले एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकलाई गाभेपश्चात् एनबी समूहले एनसीसी बैंकविरुद्ध पाटन अदालतमा दायर गरेको मुद्धामा अदालतले एपेक्सको खाता छुट्टै राख्न आदेश दिइसकेको छ । 

एनबी समूहअन्तर्गतको एनबी मार्केटिङ कम्पनी, सांग्रिला इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी, जेनिथ इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीसहितका कम्पनीहरुले एनसीसी बैंक, पीवाईसी एसोसिएट्स एण्ड चार्टर्ड एकान्टेन्स र नेपाल राष्ट्र बैंकसमेतलाई विपक्षी बनाएर यही वैशाख २४ गते उत्प्रेषणसम्बन्धी मुद्दा दायर गरेको थियो । 

एनसीसीकै नेतृत्व ‘डि-मर्ज’को पर्खाइमा !

यता एपेक्सकै प्रकरणलाइ लिएर एनसीसी बैंकभित्रको संचालक समितिभित्र नै गुट-उपगुट बनेका छन् । ‘अहिले सबैजना अदालतको आदेश कुरेर बसेका छन् । तर अदालतको यसअघिको छुट्टै हिसाव किताव राख्नु भनेको नै अनौपचारिक डि-मर्ज हो ।’ अर्थ सरोकार डटकमसँग कुराकानी गर्दै एनसीसीका एक संचालक भन्छन्, ‘नेपालको पहिलो डि-मर्जको केस भएकाले सबैजना अलमलमा छन् । तर सम्पूर्ण कुराको अध्ययनपछी अदालतको आदेशपनि यहि प्रकृतिको आउनेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौं ।’ 

उनका अनुसार एनसीसीमा मर्ज भएका एपेक्स बाहेकका कसैलाईपनि एपेक्ससंगको मर्जर चित्त बुझेको छैन भने बैंकभित्र अधिकांस पात्रहरु एपेक्ससँगको डि-मर्जकै पर्खाइमा छन् । एनसीसी बैंकका अर्का एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘नेपालमा यो पहिलो अभ्यास हुनेछ । तर गलत गर्नेहरुका लागि यो गतिलो झाप्पडपनि हुनेछ । नेपालमा डि-मर्जको अवधारणासम्बन्धि आवश्यक नीतिहरु बन्नेछन् । मर्ज भएको बाहानामा आफुले गरेका कर्तुतहरु सकिए भन्ने भ्रम हुनेहरु उक्त भ्रमबाट बाहिर निस्किनेछन् । त्यहि भएर डी-मर्ज’ हुनु एपेक्स र एनसीसी बैंकको केसमा आवश्यक छ । 

स्पष्ट छैन कानुनी व्यवस्था 

यद्यपी डि-मर्जको स्पष्ट कानुनी व्यवस्था भने नेपालमा बनीसकेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया) वा मर्जर सम्बन्धी नियमावलीमापनि डि-मर्जको स्पष्ट खाका छैन । तर अप्रत्यक्ष रुपमा भने मर्जर सम्बन्धि विनियमावलीले डि-मर्जलाइ केहि हदसम्म भएपनि सम्बोधन गरेको छ । यद्यपी यसकोपनि आ-आफ्नै विश्लेषण हुने गरेको छ । अदालतले यसअघिनै हिसावकिताव छुट्टाछुट्टै राख्नू भन्ने आदेश दिइसकेकाले अव डि-मर्जको बाटो खुलीसकेको बैंकरहरुको भनाइ छ । ‘नेपालको पहिलो केस भएकाले केहि नौलो लाग्न सक्छ । तर अन्तराष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने डि-मर्ज नौलो कुरा होइन । नेपालमा त मर्जरको अवधारणा विकसित भएको समेत धेरै भएको छैन । तर एनसीसी र एपेक्स नेपालमा पहिलो डि-मर्ज हुने बैंक हुनेमा भने कुनै शंका छैन ।’ एक वाणिज्य बैंकका सीइओले अर्थ सरोकार डटकमसँग भने ।

डि-मर्ज भए डीडीए गर्नेलाई के कारवाही हुन्छ ?

हुन त डि-मर्ज गर्ने अदालतको निर्णय आएको खण्डमा एपेक्स-एनसीसीको डीडीए गरेको पोवाईसी एण्ड एसोसीएट्सविरुद्धपनि केहि आदेश आउने सम्भावना बढी छ ।  डीडीए रिपोर्ट तयार गर्ने लेखापरीक्षक फर्मका विरुद्धपनि मुद्धा परेकाले यस्तो सम्भावना बढेको हो । लेखापरीक्षकहरुलाई नियमन गर्ने निकाय नेपालमा नेपाल चार्टड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान) भएकाले आइक्यानलई आवश्यक कारवाहीका लागि सिफारिस हुने र आइक्यानले अनुसासनको कारवाही गर्न सक्ने तर्क कहिले गरेका छन् भने कहिले उक्त फर्मलाइ नेपाल राष्ट्र बैंकको कालोसूचीमा राख्न सकिने तर्क गरेका छन् । 

यो प्रकरणमा पीवाईसीलाइ कारवाही भएको खण्डमा आइक्यानमा पनि डीडीएको केसमा यस्तो कारवाही पहिलो पटक हुनेछ । आइक्यानभित्रपनि अनेकौं खालका राजनीति हुने हुनाले आइक्यानको अनुसाशन समितिमा यो विषयमा विवादमा पर्न सक्ने देखिएपनि नेपाल राष्ट्र बैंकमा उक्त फर्म कालोसूचीमा परेको खण्डमा भने पीवाईसीले यसको ठुलै मूल्य चुकाउनुपर्ने देखिन्छ ।  

कस्तो होला एनसीसीको अवको बाटो ? डि-मर्ज भएपछी के होला एपेक्सको भविष्य ?

एनसीसी बैंकले २५ प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने र बोनस सेयर वितरण गरेर ८ अर्ब चुक्ता पुँजी पुर्याउने पहिलो चरणको तयारी फेल खाएपछी अहिले एनसीसी नेतृत्वपनि तनावमा छ । अदालतबाट डि-मर्जको आदेश आएपछि कसरी पूँजी पुर्याउने भन्ने अर्को टाउको दुखाइको विषय बैंकका अगाडी आउनेछ । यता एनसीसी बैंकका अध्यक्ष उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने भने अदालत र साधारणसभामा सेयर होल्डरहरुको छलफलकै आधारमा एनसीसी बैंक अगाडी बढ्ने तर्क गर्छन् ।

यदी एनसीसी बैंक र एपेक्सबीच डि-मर्ज भयो भने स्थिति केहि तनावग्रस्तनै हुनेछ एपेक्सका लागि । डि-मर्ज भएको अवस्थामा एपेक्सको व्यवस्थापन राष्ट्र बैंकले सम्हाल्ने धेरैको अनुमान छ भने एपेक्समा विभिन्न घोटालामा संग्लग्न वा खराव कर्जा प्रकरणमा परेकाहरुकै कारवाही हुन सक्ने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिन्न । यसअघि एनसीसीको व्यवस्थापन नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएर पछी एनसीसी व्यवस्थापनलाइनै हस्तान्तरण गरेर राष्ट्र बैंक फर्केको थियो ।