- समाचार टिप्पणी
अहिले नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा केहीको बढी चर्चा छ भने त्यो पक्कै ‘डिपोजिट दलाल’ र एनसीसीको लफडा हुनुपर्छ । केहि समय अगाडी पाटनको उच्च अदालतले एपेक्सको हिसावकिताव छुट्टै राख्नू भनी एनसीसी बैंकलाई आदेश दिएपछी सबैजना रनभुल्लमा परेका छन् । आदेश मानौं भने आदेश मान्ने कुनै कार्याविधि नै छैन, नमानौं भने अदालतको आदेश ! एनसीसी बैंकका संचालकलाई थोरै तनाव छैन यतिबेला ।
यसो त यो आदेशपछी एनसीसी बैंकको सेयर कारोबारसमेत रोक्का भएको छ । सेयर कारोबार एपेक्स र एनसीसीको छुट्टै गराउने बैंकको प्रस्तावपनि असफल भइसकेको छ । अदालतको आदेश नमानेको संचालक समितिको एउटा गुटको आरोप छ भने अदालतको आदेश मान्न नसकिने अर्को गुटको गुनासो छ ।
एनसीसीले एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकलाई गाभेपश्चात् एनबी समूहले एनसीसी बैंकविरुद्ध पाटन अदालतमा दायर गरेको मुद्धामा अदालतले एपेक्सको खाता छुट्टै राख्न आदेश दिएको थियो । एनबी समूहअन्तर्गतको एनबी मार्केटिङ कम्पनी, सांग्रिला इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी, जेनिथ इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीसहितका कम्पनीहरुले एनसीसी बैंक, पीवाईसी एसोसिएट्स एण्ड चार्टर्ड एकान्टेन्स र नेपाल राष्ट्र बैंकसमेतलाई विपक्षी बनाएर यही वैशाख २४ गते उत्प्रेषणसम्बन्धी मुद्दा दायर गरेको थियो ।
नेपालको प्रचलित कानुन हेर्ने हो भने छुट्टै खाता राख्ने भन्ने विषयमा नेपालमा स्पष्ट कानुन छैन । यस विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकसमेत बोलेको छैन । एनसीसी बैंकका दुवै गुटसँग कुरा गर्दा, मुद्धा हाल्ने समूहका संचालक एनसीसी बैंकले अदालतको आदेश नमाने पुन: अदालतको मानहानी गरेको वा आदेश नटेरेको भन्दै मुद्धा हाल्ने बताउँछन् भने यता मुद्धा पर्ने समूहका संचालक भने देशको कानुनलाई आफुले सम्मान गर्ने तर कानुन नै नभएको अवस्थामा आफुहरुपनि के गर्ने भन्ने विषयमा रनभुल्लमा परेको गुनासो गरेका छन् ।
अदालतको आदेशसँगै एनसीसी र एपेक्स डीमर्ज हुने चर्चापनि चलेको थियो । तर त्यो सम्भव छैन । छुट्टै खाता त राख्न नसकेको अवस्थामा डीमर्जको सम्भावना छैन । एपेक्स एनसीसीमा बिलय भैसकेको छ र कारोबारपनि निकै अगाडी बढीसकेको छ । अहिले सेयर कारोबार रोकिएपनि बैंकको एकिकृत कारोबार भएको धेरै समय बितिसकेको छ । एनसीसी बैंकमा एपेक्सका कर्मचारीहरु समायोजन भइसकेका छन् । अरु थुप्रै प्रावधिक र व्यावहारिक कठिनाइ छ ।
ठाडो भाषामा भन्दा बच्चा जन्मिएर ४ महिना पुगीसकेको छ । अव त्यो बच्चा पुन : जन्माउनेकै पेटमा हुलौं भन्दा कहाँ मिल्छ र ? यो केस त्यस्तै हो । कुनैपनि हालतमा डीमर्ज सम्भव छैन । तर अदालतको आदेशलाईपनि नकार्नु हुन्न । न्यायालय भनेको सर्वोच्च निकाय हो । यसको आदेश नमान्ने भन्ने कुरा पनि हुँदैन । यसका लागि आवश्यक नीति तर्जुमा गरी आवश्यक कामकारवाही अगाडी बढाउनुपर्छ । बैंकहरुको नियमन गर्ने निकाय भएकालेपनि नेपाल राष्ट्र बैंकले यस विषयमा बोल्न आवश्यक छ ।
(लेखक तत्कालीन एपेक्सका एक कर्मचारी हुन् । उनकै आग्रहमा उनको नाम खुलाईएको छैन -सम्पादक)
