नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले नै निर्णय गरी मलेसिया पठाउनुपर्ने भीएलएन नेपालको झण्डै छ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ हङकङ पठाएको देखिएको छ । उक्त निर्णय प्रक्रियामा तत्कालीन गभर्नर डा. युवराज खतिवडा, राष्ट्र बैंकमा हाल विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन विभागको कार्यकारी निर्देशक रहेका भीष्मराज ढुंगानालगायत नेपाल राष्ट्र बैंकका २३ जना कर्मचारी संलग्न रहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

भीएलएन नेपालले मलेसिया जाने व्यक्तिहरुको भिसालगाउने गर्छ । भीएलएन नेपालले उठाएको भीसा शुल्कमध्येको छ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ मलेसिया नपठाई हङकङ पठाउन भीएलएन नेपालले राष्ट्र बैंकमा निवेदन गरेको थियो तर सुरुमा राष्ट्र बैंकले उक्त प्रस्ताव मानेन । त्यसलाई ठाडै अस्वीकार गरेको थियो तर विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन विभागका भीष्मराज ढुंगाना र भीएलएन नेपालका सञ्चालक राम श्रेष्ठबीच सहमति भएपछि एउटा उपसमिति बनाई त्यसलाई स्वीकृति दिन सिफारिस गरियो । सो सिफारिसलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको तत्कालीन बोर्ड बै७कबाट अनुमोदन गरिएको थियो । 

त्यस सम्बन्धमा संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय श्रम तथा सम्बन्ध समितिले बार्गेनिङ गरेको र कुरो नमिलेपछि छानबिन सुरु गरेको थियो । समितिका तत्कालीन सभापति प्रभु साहले भीएलएन नेपालको सबै काम रोक्न निर्देशन दिएका थिए । उनले निर्देशन दिनुअघि नै भीएलएन नेपाल ओएससी नेपालमा विलय भएको थियो र यो प्रक्रियामा पनि राष्ट्र बैंकको विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक ढुंगानाको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । सो रकम मलेसिया पठाउँदा नेपाल सरकारले पाउने २५ प्रतिशत कर छलेर भागबण्डा गर्न राष्ट्र बैंकका ढुंगाना र व्यापारी श्रेष्ठले मिलेमतो गरी यस्तो निर्णय गरेका थिए । 

सो सम्बन्धी निर्णय थाहा पाएपछि सभापति साहले व्यापारी श्रेष्ठसँग बार्गेनिङ गरेको र कुरा नमिलेपछि कारबाही अघि बढाएका थिए । राष्ट्र बैंकले सो सम्बन्धमा गरेको निर्णय उपलब्ध गराइदिन राष्ट्रिय सूचना आयोगले पटक पटक गरेका आग्रहलाई राष्ट्र बैंकले आनाकानी गर्दै आएको छ । –आर्थिक दैनिकबाट