×

Live on

रेडियो अर्थ सरोकार

Listen to live radio.

प्रधानमन्त्री कार्यालयको ठाडो आदेशमा नेपाल बैंकको अर्बौको कर्जा मिनाहा हुँदै, शेयरधनी त्राहिमाम् !

LAXMI SUNSIRE
GLOBAL IME BANK
DISH HOME

प्रधानमन्त्री कार्यालयको ठाडो आदेशमा नेपाल बैंकको अर्बौको कर्जा मिनाहा हुँदै, शेयरधनी त्राहिमाम् !

Artha Sarokar

७ कार्तिक २०७४, मंगलवार

पढ्न लाग्ने समय: १ मिनेटभन्दा कम

  • अर्थ सरोकार सम्बाददाता 
काठमाडौँ- नेपाल बैंकमा राजनीतिक दबाबकै भरमा अर्बौको कर्जा मिनाहा हुन लागेको खुलासा भएको छ । पियुषबहादुर अमात्यले पोखरामा खोलेको फुलवारी रिसोर्टले लिएको झन्डै दुई अर्ब भन्दा बढी मिनाहा गराउने खेल भएको हो । अहिले सावाँ र ब्याज गरी सो रकम अरवौं पुगीसकेको छ । अमात्यले चुनाव खर्च दिने भन्दै लविङ थालेपछि विभिन्न पार्टिका ठुलै नेताहरुले पनि बैंकलाई यस्तो लविङ गरेको स्रोतको दावी छ । सो कर्जा मिनाहा गर्न प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारीहरुले नेपाल बैंक ब्यवस्थापनलाई दबाब दिएको बताइएको छ । 
बैंकिङ कारोबारमा ठाडो राजनीतिक हस्तक्षेप 
फूलबारी रिसोर्टमा झण्डै २० बर्ष अघि नेपाल बैंकको अगुवाईमा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, नागरिक लगानी कोष र एनआईडीसी समेतले एक अर्ब ३२ करोड कर्जा प्रबाह गरेका थिए । कर्जा लगानीमा सबैभन्दा धेरै हिस्सा नेपाल बैंकको छ । यता प्रधानमन्त्री कार्यालयले सिधै नेपाल बैंक ब्यवस्थापनलाई पत्र लेखेर फूलबारीको धितो लिलाम नगर्न निर्देशन दिएको समेत स्रोतले दावी छ । सोहि कारण बैंकले लीलामीको प्रक्रिया अगाडी बढाउन सकेको छैन । जसका कारण अरवौं रकम मिनाहा हुने खेल भइरहेको छ । यसमा बैंकका उच्च तहका कर्मचारीसमेत मिलेको स्रोतको दावी छ । कार्यकारी प्रमुख बाहेकका व्यक्तिहरु उनको ऋणलाई मिनाहा गराएर आफ्नो खत्ली भर्ने अभियानमा बैंकका उच्च तहका कर्मचारीहरु लागि परेको स्रोतको दावी छ । नेपाल बैंकले फूलबारीको कर्जा असुली गर्न सकेमा भने आउने बर्ष हुने साधारणसभामा कम्तिमा १५ प्रतिशत लाभांश दिनसक्ने संभावना छ।
प्रमुख कार्यकारीले दवाव नमानेपछि झन् दवाव थप्दै अमात्य !
यस्तो त प्रमुख कार्यकारी देबेन्द्रप्रताप शाह बैंकलाई घाटा गराउने पक्षमा छैनन् । उनले सबै ऋण मिनाहा गराउन नमानेपछि उनीमाथि पनि राजनीतिक दवाव पार्न थालिएको छ । यो प्रक्रियामा शाहलाई फकाउने, धम्काउने सबैखाले काम भइसकेको स्रोतको दावी छ । नेपाल बैंक संचालक समितिमा सर्बसाधारण सेयरधनीको तर्फबाट दुई जना मात्र संचालक छन् जो पनि यो प्रकरणमा बैंकलाई घाटा गराउन पक्षमा छैनन् । तर सरकारी निकायबाट प्रतिनिधित्व गर्नेहरुको बहुमत रहेको बैंकमा उनीहरुको दवाव चर्को छ ।
यद्यपी नेपाल बैंकका सुचना अधिकारी भने यस विषयमा बोल्नै चाहिरहेका छैनन् ।
CITIZEN LIFE INSURANCE
Hamro Parto AD
KAMANA SEWA BIKAS BANK

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

एक्स्क्लुसिभ स्टोरी