काठमाडौं- नेपाल धितोपत्र बोेर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लागि अनुुमति दिने बहानामा विभिन्न बैंकर तथा उद्योगी व्यापारीहरुसँग मिलेर करोडौँ रुपैयाँ चलखेल गर्ने योजना बनाएको रहस्य सार्वजनिक भएको छ । बोर्डले अर्थतन्त्रको आकारलाई नै नबुुझी विदेशमा दुुईदेखि तीन वटासम्म स्टक एक्सचेन्ज रहेकोले सोहीअनुुरुप नेपालमा पनि स्टक एक्सचेन्जको संख्या थपिनुुपर्ने भन्दै प्रक्रिया सुरु गरेको थियो ।

बोर्डको यो प्रक्रियामा गलत मनसाय बोकेका लोभीपापीहरुको निकै ठूलो झुण्ड रहेको र यो झुुण्डले अन्तिममा सरकारी स्वामित्वको नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई नै निजीकरण गर्ने नाउँमा अर्बौँ रुपैयाँबराबरको सम्पत्ति कब्जा गर्ने दीर्घकालीन रणनीति तय गरेको दाबी समेत स्रोतले गरेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रको आकारअनुसार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नै पर्याप्त रहेको भए पनि बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष डा. सुरवीर पौडेलले मलेसिया तथा अन्य राष्ट्रमा दुुईवटा एक्सचेन्ज रहेको र नेपालमा पनि दुुईवटा दुुईभन्दा बढी स्टक एक्सचेन्ज खोलिनुुपर्ने बताएका थिए । सोहीअनुरुप पौडेलकै कार्यकालमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनका लागि नेशनल स्टक एक्सचेन्ज, काठमाडौं स्टक एक्सचेन्ज, नेपाल सेक्युरिटिज एण्ड डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज र हिमालयन स्टक एक्सचेन्जले निवेदन दिएका थिए । 

यसरी निवेदन दिने कम्पनीहरुमध्ये हिमालयन स्टकमा हालको महालक्ष्मी विकास बैंकका सञ्चालक रमेश भट्टराई, काठमाडौं स्टकमा नबिल बैंक र एभरेष्ट बैंक, नेशनल स्टक एक्सचेन्जमा ग्लोबल आईएमईका चन्द्र ढकाल र प्रमुुख समुहका देवीप्रसाद भट्टचनको लगानी गर्ने तयारी गरेका थिए । यसबाहेक नेपाल सेक्युरिटिज एण्ड डेरिभेटिभमा भने फाइनान्स कम्पनीहरुको सञ्चालकहरुले लगानी गरेका थिए । सोहीअनुरुप ती संस्थाहरुले स्टक दर्ताको लागि धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएका थिए ।

बोर्डले भने नयाँ स्टक एक्सचेन्ज कम्पनीलाई सञ्चालनको लागि अनुुमति दिने विषयमा राय सल्लाह तथा अनुमतिको लागि अर्थ मन्त्रालय पठाएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले भने नेपालका सरकारी स्वामित्वको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज क्रियाशील रहेको र एकै पटक यति धेरै स्टक कम्पनीहरु आवश्यक नपर्ने भन्दै सबै कम्पनीहरुलाई एक भएर आउन धितोपत्र बोर्डमार्फत निर्देशन दिएको स्रोतले बताएको छ । 

अर्थ मन्त्रालयको उक्त निर्देशनअनुुसार बोर्डले नयाँ स्टकको लाइसेन्स संस्थालाई दिने तर व्यक्तिलाई नदिने भन्दै सोहीअनुरुप एक भएर आउनुु निर्देशन दिएको दाबी पनि स्रोतले गरेको छ । बोर्डको उक्त निर्देशनअनुसार नयाँ स्टक खोल्न लागिपरेको उक्त समूहले नयाँ स्टक कम्पनीको अनुुमति लिन प्रशासनिक गाँठो फुुकाउनको लागि लागि भन्दै विभिन्न चरणमा व्यक्ति तथा समूहसँग ठूलो परिमाणमा रकम उठाउनथालेको दाबी स्रोतले गरेको छ । स्रोतका अनुसार ती समूहहरुको आफ्नै बैंक तथा स्टक कम्पनी हुुने भन्दै नयाँ सेयर ब्रोकरलाई लाइसेन्स दिने, सेयर कारोबारसम्बन्धी डाटा राख्नको लागि प्रयोग गरिने नौ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा पर्ने सफ्टवेयर ८० करोड रुपैयाँको हाराहारीमा किन्नेलगायतको योजना अघि सार्दै लगानीकर्ता व्यक्ति तथा समूहसँग रकम उठाइरहेको छ । यसबाहेक उक्त समूहले उठाएको ठूलो परिमाणको रकम राजनीतिक एवं कर्मचारी तहको गाँठा फुुकाउनको लागि भन्दै खर्च गर्ने गरेको दाबी पनि स्रोतले गरेको छ ।

नयाँ स्टकका विषयमा नेपाल स्टक एक्सचेन्जका कर्मचारीहरुले भने देशको लागि एकभन्दा बढी स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक नभएको, सरकारको सम्पत्ति धराशायी पार्न लागिएको भन्दै एकभन्दा बढी एक्सचेन्ज आवश्यक नपर्ने भन्दै नेपाल धितोपत्र बोर्र्ड, नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयमा समेत ज्ञापनपत्र बुुझाइसकेका छन् । नेप्सेका कर्मचारीले विश्व परिवेशको उदाहरण दिँदै विभिन्न देशमा स्टक एक्सचेन्जहरु गाभिएको, कतिपय देशमा संख्या घटेकोले आधुनिक प्रविधिमा जोड दिए एकभन्दा बढी एक्सचेन्ज आवश्यक नपर्ने उल्लेख गरेका छन् । यसैबीच, धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरीले भने नयाँ स्टकका विषयमा बजारमा जति हल्ला सार्वजनिक भएका छन्, ती सबै तथ्यपरक नभएको बताएका छन् । 

बोेर्डले आजका दिनसम्म यसअघि अनुुमति दिएका चारवटा कम्पनीलाई मिलाएर एउटै कम्पनी बनाउनुुपर्छ नभनेको उनले बताएका छन् । खालीे नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्नको लागि अनुुमति दिने विषयमा बोर्डले सहमति गरेको र यसको बारेमा अर्थ मन्त्रायको राय माग्दै जानकारी पेस गरेको हो, प्रवक्ता गिरीले भनेका छन् । जानकारी पेस गर्दा विगतमा आवेदन दिएका कम्पनीहरुको पूर्ण विवरण, पुँजीबजारको वर्तमान अवस्था, नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक पर्नाका कारणहरु उल्लेख गरिएको र अर्थ मन्त्रालयबाट कस्तो निर्णय आउँछ, त्यसपछि मात्र नयाँ स्टकको बारेमा प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने उनले बताए । आर्थिक दैनिकबाट