काठमाडौं । लगानीमा अर्बौं डुबाएको अभियोग लागेका सुधीर बस्नेतको ओरियण्टल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई सरकारले नियन्त्रणमा लिन सक्नेगरी समस्याग्रस्त भनी घोषणा गरिएको छ । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले यस्तो घोषणा गरेको छ । सहकारी ऐन–२०७४ ले संस्थाहरुलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सक्ने अधिकारसहित त्यसको व्यवस्थापनमा सरकारी हस्तक्षेप हुनसक्ने अधिकार मन्त्रालयलाई छ ।
मन्त्रालयले लिक्वडेटर नियुक्त गरेर सम्पत्ति विक्रीको प्रक्रिया अगाडी बढाउने तयारी गरेको छ । निक्षेपकर्ताहरुको रकम फिर्ताको तयारी पनि भएको मन्त्रालयका सहसचिव रघुराम विष्टले बताए । ओरियण्टल सहकारी समस्याग्रस्त बनेको कारण करिब १२ हजार सर्वसाधारणको ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निक्षेप फसेको थियो । केही समयअघि मन्त्रालयले दिएको तथ्यांकअनुसार सहकरीले सर्वसाधारणको साँवा निक्षेप ४ अर्ब २० करोड, ब्याज २ अर्ब ४० करोड र हाउजिङमा गरिएको लगानी १ अर्ब गरेर करिब ७ अर्ब भुक्तानी दिनुपर्ने देखिएको थियो ।
२०६९ भदौंदेखि ओरियण्टल सहकारी बन्द रहदै आएको थियो । गौरी बहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठन भएको समस्याग्रस्त सहकारी जाँचबुझ आयोग अध्ययनका क्रममा ओरियण्टलविरुद्ध १२ हजार ९ सय ६२ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए । बिभिन्न सहकारीहरूमा परेको दाबी रकमको करिब ६० प्रतिशत रकम ओरियन्टल सहकारीका अध्यक्ष सुधिर बस्नेतले भुक्तान गर्नुपर्ने रहेको अध्ययनमा देखिएको थियो ।
बस्नेतले ओरियण्टलबाट १ अरब ३६ करोड रकम झिकेर हाउजिङमा समेत लगानी गरेका थिए । अहिले सहकारीका सञ्चालक बस्नेत कारागारमा छन् । बस्नेतले हाउजिङको जग्गा धितो राखेर १४ वटा बैंकबाट समेत १ अर्ब बढी कर्जा लिएका थिए ।
बस्नेतले जेलभित्रैबाट सवैको रकम फिर्ता गरी फेरि सहकारी चलाउन सक्ने बताउँदै आएका थिए । उनले सरकारले आफ्नो लगानी डुबाएको आरोप समेत लगाएका थिए । सरकारको हस्तक्षेपका कारणले सर्वसाधारणको लगानीमा समस्या आएको भन्दै उनले व्यावसाय सञ्चालनका लागि अपिल समेत गर्दै आएका थिए।
