काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केद्रिन्य अनुसन्धान व्यूरो (सिआईबी)ले नक्कली सर्टिफिकेटधारी डक्टर, ईन्जिनियर र पाईलटलाई कारवाहीको दायरमा ल्याएपछि अन्य क्षेत्रमा पनि नक्कली सर्टिफिकेटको भरमा जागिर खानेको भाग दौड मच्चिएको थियो । भागदौड बैंककिङ क्षेत्रमा पनि देखियो ।
नेपाल मै बनाएको नक्कली सर्टिफिकेट भरमा जागिर खाने व्यक्तिले पदबाट राजीनामा दिएपनि भारतिय मुलमा बनाईएका सटिफिकेट धारी भने अहिले पनि बैंकिङ क्षेत्रमा सयौंको संख्यामा रहेका छन् । स्रोतका अनुसार हिमालयन बैंकमा यस्ता नक्कली सर्टिफिकेटवाला दुई दर्जनको हाराहारीमा रहेका छन् । यि नक्कली सर्टिफिकेटधारीलाई बैंकका प्रमुख कार्याकारी (सिईओ) अशोक राणा समुहले संरक्षण दिएको छ ।
उच्च पदस्थ पदमा समेत रहेका ति नक्कली सटिफिकेटधारी कर्मचारीलाई बैंकका र राणाका धेरै कमजोरी थाहा भएको हुँदा सिईओ राणाले चाहेर पनि निकाल्न नसक्ने हुँदा उनिहरूले बैंकमा हैकम चलाउँदै आएको स्रोत बताउँछ । यि नक्कली सर्टिफेकटको बारेमा नेपाल प्रहरीका सिआईबीले अनुसन्धान गर्ने हो भने धेरै कुरा बाहिर आउने बैंकका एक कर्मचारी बताउँछन् । उता सिईओ राणाले आफ्नो मनपरि तरीकाले बैंक सञ्चालन गर्दा शेरधनी बिच पनि विवाद चल्दै आएको छ ।
बैंकको उन्नती नचाहाने कर्मचारी र जागिर जोगाउन लागिपरेका नक्कली सर्टिफिकेटधारी कर्मचारीलाई साथमा लिएर सिईओ राणा पदमा टिकिराखेका छन् । बैंकको पहिलाको भन्दा स्तरोन्नती खस्कीँदा पनि राणा पदमा टाँसिएर बसेको आरोप लागेको छ । उता बैंकमा ११.८५ प्रतिशत सेयर रहेको खेतान समूहको म्युचुअल ट्रेडिङलाई संचालक समितिमा प्रतिनिधित्व नगराइएपछि बैंकमा झनै विवाद चर्किदै आएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) ले संस्थापक समूहबाट सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व चारबाट तीनमा झारेपछि एकजना संस्थापक समूहका सदस्य बाहिरिनुपर्ने भएपछि विवादको अबस्था सिर्जना भएको हो । केही अघिसम्म अरूण केसीले सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका थिए ।
केसीले खेतान समूह छाडेपछि म्युचुअल ट्रेडिङले सञ्चालक समितिबाट उनको मनोनयन फिर्ता गरी प्रसाद ज्ञवालीलाई गत भदौ ८ मा सिफारिस गरेको थियो । ज्ञवालीको नाम बैंकको सञ्चालक समितिमा प्रवेश नगराइएपछि विवाद चर्किएको हो ।
हिमालयन बैंकमा लामो समयदेखि अध्यक्ष मनोज बहादुर श्रेष्ठ र सीईओ राणाबीचमा विवाद चल्दै आएको छ । विवाद गरिरहे पनि आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न सीईओ र सञ्चालक समिति दुवैको पदावधि सकिन लाग्दा दुवैले एकअर्कालाई सघाई पदावधि लम्ब्याएका छन् ।सन् १९९३ मै स्थापना भएको बैंकले विवादकै कारण अपेक्षित वृद्धि हासिल गर्न सकेको छैन । जनप्रहार साप्ताहिकमा खबर छ
