×

Live on

रेडियो अर्थ सरोकार

Listen to live radio.

घाटामा पनि कर लगाउने सरकारको निर्णय फिर्ता भएन भने पनि यस्रो हुन सक्छ समाधान !

LAXMI SUNSIRE
GLOBAL IME BANK
DISH HOME

घाटामा पनि कर लगाउने सरकारको निर्णय फिर्ता भएन भने पनि यस्रो हुन सक्छ समाधान !

Artha Sarokar

२१ जेष्ठ २०७५, सोमबार

पढ्न लाग्ने समय: १ मिनेटभन्दा कम

  • दीपक भुर्तेल 
बोनश र हकप्रदको परिमार्जित Cost of Acquisition निकाल्ने तरिका कर कानुन सम्बत्नै रहेको छ । कर असुल्ने सँगैसँगै लगानीकर्तालाई पनि पूँजी बजारप्रति आकर्षण जगाउन उक्त नियममा केहि हेरफेर आवश्यक देखिन्छ । अल्पकालिन लगानिकर्ता जसले १ बर्ष पनि शेयर होल्ड गर्दैनन् र बोनश तथा हकप्रद पहिले नै शेयर बेच्छन् यिनिहरूलाई खासै असर पर्दैन परिमार्जित नियमले पनि । असर पर्ने भनेको दिर्घकालीन लगानिकर्तालाई हो, जसले थोरै थोरै बचत गरेर शेयरमा लगानी गरेका हुन्छन् रिटायरमेन्टको लागि ।
समाधान के हुन सक्छ ?
१. मेरो बिचारमा पूँजीगत लाभकर होल्डिङ पिरियड अनुसारले निर्धारण गरिनुपर्दछ ।
अल्पकालीनलाई केहि धेरै र दिर्घकालिनलाई थोरै करको दर राख्नुपर्छ । 
दिर्घकालीनको खण्डमा COA निकाल्न समयावधि हेरेर ईन्डेक्श बेनिफिट (ब्याज दर, होल्डिङ कस्ट, inflation जस्ता कस्टमा आधार रहेर) दिईनु पर्दछ।
२. यदि यसो गर्न पनि नसक्ने हो भने कारोबार कर (जुन हरेक कारोबारमा लाग्दछ र अत्यन्तै न्युन हुन्छ) लगाउने व्यवस्था तर्फ जानुपर्छ।
अरु केहि सुझाव भए कमेन्टमा लेख्नुहोला !
(लेखक चार्टड एकाउन्टेन्ट हुन्)
CITIZEN LIFE INSURANCE
Hamro Parto AD
KAMANA SEWA BIKAS BANK

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

एक्स्क्लुसिभ स्टोरी