- अर्थ सरोकार सम्बाददाता
काठमाडौँ- अहिले एपेक्स बैंक घोटाला प्रकरण चर्चामा छ । यसैबीच उच्च अदालत पाटनले दिएको आदेशले झनै अन्यौलता थपिएको निष्कर्ष धेरै बैंकर र विश्लेषकहरुले निकालेका छन् । उच्च अदालत पाटनले ‘एनसीसी बैंकले २०७३ पुस १६ गतेसम्म आर्जन गरेको मुनाफा र स्वापबाट अलग-अलग बोनस शेयर बितरण गर्न कुनै ब्यवधान उत्पन्न नगर्नू’ भनी आदेश दिएपछि यस्तो अन्यौलता सिर्जना भएको हो। एपेक्स डेभलोपमेन्ट बैंक एनसीसी बैंकमा मर्जर भइसकेको छ । मर्जरका क्रममा उनीहरुको सम्पत्ति र दायित्व पनि मिसीइसकेको छ । अव यस्तो अवस्थामा उच्च अदालत पाटनले गरेको आदेशलाई कसरी लिने भन्ने अन्यौलता बढेको छ । यसले धितोपत्र बोर्डमा बिचाराधिन एनसीसीको ५० प्रतिशत हकप्रदको कुरालाई पनि समस्यामा पार्ने देखिएको छ ।
अव के हुन्छ ?
अदालतको आदेश नमान्ने कुरै भएन । यसको विकल्प पनि छैन । तर अव के गर्ने भन्ने कुरामा समेत सबै अन्यौलमै छन् । एनसीसी बैंकले राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसारको चुक्ता पूँजी कायम गर्न हकप्रद बिक्रीको निर्णय थियो । बैंकले यस्तो निर्णय गरेपछि गरेपछि सांग्रिला इन्भेष्टेमन्ट प्राली, जेनिथ इन्भेष्टमेन्ट एण्ड सेक्युरीटीज प्राली, एनबी ग्रुप नेपाल प्राली, एनबी इन्भेष्टमेन्ट प्राली र एनबी मार्केट मालीले एनसीसी बैंक र राष्ट्र बैंकलाई विपक्षी बनाइ उच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरेपछि सो मुद्धाको सुनुवाई गर्दै पाटनले त्यस्तो आदेश दिएको थियो । एनबी समुहले दायर गरेको एनसीसी बैंक बिरुद्धको मुद्धामा निबेदकहरुको माग बमोजिम नियमानुसार बोनस (हकप्रद शेयर) बितरण गर्नु भन्ने उल्लेख छ ।
