काठमाडाैं । निर्वाचन परिणामबाट पार्टी निक्कै पातलिएकाे र सरकार छाड्नुपर्ने दिन नजिक अाएकाे बेला उनलार्इ चिन्ता रहेछ पारिवारिक सुरक्षाकाे । संसदमा वामगठबन्धनकाले बहुमत दावी गरेपछि राष्ट्रपतिले केपी अाेलीलार्इ शपथ खुवाउनु ११ दिनअघि मात्रै देउवाले अाफ्ना लागि ठूलाे सुरक्षा डफ्फाकाे प्रबन्ध गराएका हुन् ।
लाजमर्दाे कुरा के छ भने; उनि अाफू त पूर्वप्रधानमन्त्रीका हैसियतले सुरक्षा सेवाबाट लाभान्वित हुन पाउने नै भए । तर, कुनै अाैपचारिक अाेहाेदाबिना, खतरा र सुरक्षित राख्नुपर्ने खास तार्किक कारण नै नभर्इ पत्नी र छाेराका लागि समेत सुरक्षाकर्मी परिचालन गराएका छन्। गृहमन्त्रालयले माघ २२ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्काे कार्यालयमा ‘विशिष्ट’ शीर्षकअन्तर्गत पठाएकाे प्रस्तावबाट अाफ्ना लागि सुरक्षा व्यवस्था मिलाएका हुन् ।
प्रस्तावकाे पाँचाै नम्बरमा उल्लेख छ, ‘सम्माननिय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यूकाे सुरक्षाका लागि वर्तमान कार्यकाल समाप्तिपश्चात् ४० जना (नेपनल प्रहरीबाट उपरिक्षककाे कमाण्डमा १५ जना र सशस्त्र प्रहरी बलबाट निरिक्षकसमेत २५ जना) काे जनशक्ति/सुरक्षा उपलब्ध गराउने ।
साथै,’साेही तैनाथी संख्याबाट उहाँकी धर्मपत्नी पूर्व सांसद डा. अारजु राणा र छाेरा जयवीरसिंह देउवालार्इ पनि व्यक्तिगत सुरक्षा उपलब्ध गराउने’
यससँगै तीनै जनालार्इ प्रहरीबाट अलग-अलग सवारीचालक लाने कामसमेत भएकाे छ । नेपालकाे इतिहासमा अाजका मितिसम्म यसरी कसैले पनि पद र शक्तिकाे दुरुपयाेगमार्फत पत्नी र पुत्रकाे निम्तिसमेत हतियारधारी सरकारी कर्मचारी खटाउने निर्णय गराएकाे पार्इन्न । यस मामिलामा व्यक्तिगत स्वार्थ निम्ति दरबारलार्इ दुर्इचाेटि प्रजातन्त्र बुझाएकाे भनी प्रतिपक्षद्वारा अाराेपित देउवा दुर्लभ अपवाद मानिन्छन् ।
भूतपूर्व पदाधिकारीलार्इ व्यक्तिगत सुरक्षा सेवा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयले नै तयार पारेकाे निर्देशिकामा हतियार र सञ्चारसेटसहितका सरकारी कर्मचारी खटाउँदा विशेष कारण खुलाउनुपर्छ ।
ती व्यक्तिलार्इ कस्ताे प्रकारकाे सुरक्षा समस्या छ भन्ने यकिन गरेरमात्र सुरक्षा दिनुपर्ने हुन्छ । तर, देउवाले बिनासर्त अाफ्नी पत्नी र छाेराका नाममा सुरक्षा टुकडीकाे दुरुपयाेग गरेका छन् ।
मन्त्रीपरिषद्काे त्यही बैठकबाट तत्कालिन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलार्इ नेपाल प्रहरीकाे एकजना असइ दर्जाका अधिकृतसहित तीन प्रहरीकाे सुरक्षा अनुमाेदित भएकाे थियाे । त्यसबेला अर्थमन्त्री रहेका उनलार्इ सुरक्षा दिनुपर्ने कारण पनि खुलार्इएकाे छैन । –जनअास्था साप्ताहिकबाट
